शाळा दुरुस्तीसाठी मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीला थेट निधी देण्याचा निर्णय घेणार!
प्रत्येक जिल्ह्यात सायन्स सेंटर निर्माण करणार!
शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे
सिंधुदुर्गनगरी : बाळ खडपकर
सिंधुदुर्ग जिल्हा अनेक शैक्षणिक उपक्रमांत अग्रेसर असल्याचे कौतुक राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केले. राज्यातील काही शाळा संस्कार आणि गुणवत्तेच्या जोरावर पालकांची पसंती मिळवत आहेत. वाशिम शहरापासून १२ कि.मी. अंतरावरील साखरा या छोट्या गावातील जिल्हा परिषद शाळेत वाशिम शहरातील प्रतिष्ठित पालकांची मुले प्रवेश घेतात, हे उदाहरण देत सिंधुदुर्गनेही शैक्षणिक क्षेत्रात आणखी उंची गाठावी आणि महाराष्ट्रासाठी मार्गदर्शक केंद्र बनावे, या समर्पित भावनेने शिक्षकांनी काम करावे, अशी अपेक्षा भुसे यांनी व्यक्त केली.
याचवेळी शाळा दुरुस्तीच्या कामासाठी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीला थेट निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात येईल, व प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी सायन्स सेंटर निर्माण करू अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा भुसे यांनी केली. कोल्हापूर येथील महानगरपालिकेचे जरग नगर येथील शाळा याबाबतचे एक उत्तम उदाहरण आहे. या शाळेत प्रवेशासाठी पालकांना व विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. कारण या शाळेने ही आपला दर्जा सिद्ध केला आहे. या शाळेने शिष्यवृत्ती परीक्षेमधील गुणवत्ता वाढविले असून या शाळेची प्रतिष्ठा त्यामुळे वाढली आहे. याबद्दलचे कौतुकही शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी याच कार्यक्रमात केले.
‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानाच्या निमित्ताने दादा भुसे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा केला. जिल्ह्यातील पाच शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्यांनी शैक्षणिक कामकाजाची पाहणी केली तसेच शिक्षक, विद्यार्थी आणि प्रशासनाच्या अडचणी जाणून घेतल्या. त्यानंतर सिंधुदुर्गनगरी येथील सिंधू नीती सभागृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी तृप्ती दोडमिसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर, उपाध्यक्ष दादा साईल, शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, बांधकाम सभापती संतोष साठविलकर, सभापती अनुराधा नारकर, सभापती रुहिता तांबे आदी उपस्थित होते. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांच्यासह शिक्षण विभागातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शाळांमधील किरकोळ दुरुस्ती, रंगरंगोटी तसेच छोट्या-मोठ्या आवश्यक कामांसाठी मंत्रालय किंवा इतर स्तरावर निधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी शाळेची पटसंख्या विचारात घेऊन शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापकांच्या बँक खात्यावर थेट निधी जमा करण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुस्थितीतील इमारती, वाचनालय आणि क्रीडांगण यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून उपलब्ध निधीत वाढ करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
*प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सायन्स सेंटर’*
विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र ‘सायन्स सेंटर’ उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. शिक्षण म्हणजे केवळ पाठ्यपुस्तकांपुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांच्या जिज्ञासेला, सर्जनशीलतेला आणि कौशल्यांना चालना देणारे असावे, यासाठी विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*विद्यार्थी आधार पडताळणीत सिंधुदुर्ग राज्यात प्रथम*
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शैक्षणिक कामगिरीचे कौतुक करताना मंत्री भुसे यांनी जिल्ह्याने विविध मानांकनांमध्ये चांगली कामगिरी केल्याचे सांगितले. विशेषतः विद्यार्थी आधार व्हॅलिडेशन आणि विद्यार्थी आधार आयडीच्या बाबतीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल त्यांनी जिल्हा प्रशासन, शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. पालकमंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी शिक्षण विभागाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत असून त्यांचे सहकार्य कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
*सहा शाळांना भेटी; गुणवत्तावाढीसाठी प्रत्यक्ष पाहणी*
‘चला जाऊया शाळेत’ अभियानांतर्गत मंत्री भुसे यांनी जिल्ह्यातील सहा शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी केली. विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांशी संवाद साधत शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, भौतिक सुविधा आणि विविध उपक्रमांची माहिती घेतली. जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
*रिक्त पदे आणि पायाभूत सुविधांचा अनुशेष दूर करणार*
जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आगामी सहा महिन्यांत सात अधीक्षक, पाच गटशिक्षणाधिकारी आणि २९ विस्तार अधिकारी यांची रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यातील शाळांमधील २३० वर्गखोल्या आणि २२१ क्रीडांगणांचा अभाव दूर करण्यासाठीही नियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
*सर्व प्रकारच्या शाळांच्या गुणवत्तावाढीवर भर*
शिक्षणाचा व्यापक विचार करताना केवळ जिल्हा परिषद किंवा महापालिका शाळांपुरते मर्यादित न राहता अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित आणि अल्पसंख्याक शाळांचाही त्यामध्ये समावेश होतो, असे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. पालकांचे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे असलेले आकर्षण कमी करण्यासाठी आपल्या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करणे ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बालवाटिका शाळांशी जोडल्या जात असून, लहान मुलांवर चांगले संस्कार करत त्यांना दर्जेदार आणि आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येत आहे. टीईटी आणि पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने ३० हजारांहून अधिक शिक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण होत असून, नवीन शिक्षकांसह सर्व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या कला-कौशल्यांना वाव देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
*शालेय पोषण आहार आणि पटसंख्या वाढीवर भर – जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत*
जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासाबाबत विचार मांडले. शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविणे तसेच विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवून ती वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा शैक्षणिक दर्जा कायम उच्च ठेवून गुणवत्तेत आणखी वाढ करण्यासाठी सर्वजण कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्ह्यातील शैक्षणिक समस्या व विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
*स्वच्छता व हरित विद्यालय मूल्यांकनात जिल्हा राज्यात प्रथम – मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर*
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांनी जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था, शाळा, शिक्षक संख्या, रिक्त पदे आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती दिली. पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, दुसऱ्या टप्प्यात दि. १० रोजी समुपदेशन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, वीज जोडणी, क्रीडांगण विकास आणि शालेय फर्निचर यांसारख्या सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात येत आहे. स्वच्छता व हरित विद्यालय मूल्यांकनात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने ९२ टक्के गुण मिळवत राज्यात प्रथम स्थान प्राप्त केल्याची माहिती त्यांनी दिली. विद्यार्थ्यांना मोबाईलच्या प्रभावापासून दूर ठेवून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
*नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांचे सादरीकरण*
आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील आदर्श शाळा तसेच विविध नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम राबविणाऱ्या शाळांच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती मंत्री भुसे यांना देण्यात आली. शाळांनी केलेल्या विविध प्रयोगशील उपक्रमांचे त्यांनी कौतुक केले.
यावेळी विविध स्पर्धा परीक्षा, शालेय स्तरावरील परीक्षा तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रावीण्य मिळविणाऱ्या जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या यशाचे कौतुक करून त्यांनी पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांनी समर्पित भावनेने काम करून प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, चांगले संस्कार आणि आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात प्रगतीची संधी उपलब्ध करून द्यावी. प्रत्येक विद्यार्थी भविष्यात भारताचा जबाबदार आणि राष्ट्रभक्त नागरिक म्हणून घडला पाहिजे, हीच शिक्षण विभागाची मुख्य भूमिका असल्याचे मंत्री भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कार्यक्रमाचे आभार जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती प्रीतेश राऊळ यांनी मानले.
Box
सायन्स सेंटरची मागणी व ‘मोबाईलमुक्त विद्यार्थी’ संकल्प जाहीर
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी शिक्षण विभागातील मोठ्या संख्येने रिक्त असलेल्या पदांच्या गंभीर प्रश्नाकडे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचे लक्ष वेधले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सायन्स सेंटर उभारावे, तसेच दहा पटसंख्येच्या आतील शाळांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशा विविध मागण्या त्यांनी मांडल्या.तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर यांनी सिंधुदुर्गातील शैक्षणिक उपक्रम, शैक्षणिक गुणवत्तेचा आढावा घेत जिल्ह्याने राज्यात मिळविलेल्या अग्रेसर स्थानाची माहिती दिली. विद्यार्थ्यांना मोबाईलच्या अतिवापरापासून दूर ठेवण्यासाठी ‘मोबाईलमुक्त विद्यार्थी’ घडविण्याचा संकल्पही त्यांनी यावेळी जाहीर केला.
