नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्या
-भरत लब्धे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
चिपळूण (प्रतिनिधी) : रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण व गुहागर तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा मोठा खंड पडल्याने भातशेतीसह इतर पिकांचे नुकसान झाले आहे. असे असतानाही या दोन्ही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली असून, चिपळूण व गुहागर तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करून शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी शिरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते भरत लब्धे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री यांना २३ ऑक्टोबर रोजी पाठविलेल्या निवेदनात भरत लब्धे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील विविध तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांपैकी सहा तालुक्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, चिपळूण व गुहागर तालुक्यांमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडूनही या दोन्ही तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्यात आले आहे. चिपळूण व गुहागर तालुक्यांतील शेतकरी प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीतून आपली उपजीविका करतात. यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने मोठी ओढ दिल्याने भातपिकांच्या वाढीवर, फुटव्यांवर, लोंब्या येण्यावर तसेच दाणे भरण्याच्या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. परिणामी, अपेक्षित उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मजुरी यांसाठी केलेला खर्च वाया जाण्याची भीती असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सिंचनाखालील कराडचा समावेश, मग चिपळूण-गुहागरला वगळले का? सातारा जिल्ह्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र असलेल्या कराड तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीच्या दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा, खेड आणि दापोली या तालुकांचाही दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. असे असताना पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असलेल्या चिपळूण व गुहागर तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्यामागचे कारण काय, असा सवाल भरत लब्धे यांनी उपस्थित केला आहे.
दोन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असून, या निर्णयामागे राजकीय दुजाभाव असल्याचा आरोप करण्यास वाव असल्याचेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. शासनाने या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन चिपळूण व गुहागर तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत तातडीने समावेश करावा आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी भरत लब्धे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
