गेळे मधील २६९ जणांना व्यावसायिक व शेत जमीन वाटप करणार
सिंधुनगरी : बाळ खडपकर
आंबोली चौकुळ व गेळे येथील कबुलातदार गावकर जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मी पुढाकार घेतला तसा शासन निर्णय करून घेतला. गेळे मधील ग्रामस्थांना समप्रमाणात जमीन वाटप व्हावी. एकाला शेती दुसऱ्याला चांगली किंमत असलेली पॉईंट जवळची जमीन असं होऊ नये म्हणून गेळेमधील २६९ जणांना पॉईंट जवळची व्यावसायिक जमीनव व शेत जमीन समप्रमाणात मिळावी अशी आपली भूमिका आहे. यामध्ये सर्व ग्रामस्थांना समप्रमाणात त्याचा फायदा होणार आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक भाई केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कावळे साद हा पॉईंट शासनाने अनेक योजना राबवून त्या भागात विकास कामे करून पर्यटन विकास केला आहे. त्यामुळे या पॉईंटला किंमत आली आहे. पर्यटन विकासासाठी शासनाला आवश्यक असलेली जमीन वगळून गेळे मधील ग्रामस्थांना पॉईंट जवळच्या जमिनीचे वाटप व्हावे व ते समप्रमाणात व्हावे यासाठी आपला प्रयत्न आहे. कोणत्याही ग्रामस्थावर अन्याय होऊ नये म्हणून किंमत असलेले पॉईंट जवळची जमीन सर्वांनाच वाटप व्हावी असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. या ग्रामस्थांना शेतीचेही समान वाटप व्हावे जेणेकरून कोणत्याही ग्रामस्थावर अन्याय होणार नाही. अशी भूमिका असल्याचे नामदार दीपक केसरकर यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
कावळेसाद येथे पर्यटन विकास झाल्यामुळे लाखो पर्यटकांची वर्दळ सुरू आहे. त्यामुळे या पॉईंट जवळच्या जागांना किमती आल्या आहेत. शासनाने या ठिकाणी पर्यटक सुविधा निर्माण करून अनेक पैसा खर्च केला आहे. पर्यटन विकासासाठी हवी असलेली जागा शासन आपल्याकडे ठेवणार आहे. वाटपासाठी असलेली जागा दरीमध्ये आत मध्ये गेल्याचे आता उघड झाले आहे. ही जागा ही आता वगळावी लागणार आहे या ठिकाणी अतिक्रमणे असून तेही स्थानिक ग्रामस्थ आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यटक विकासा शेजारीच त्यांना खाद्यपदार्थ विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शासनाच्या पर्यटन विकासामधील रस्ते हेलिपॅड,गार्डन, शाळा, खेळाचे मैदान आधी सुविधाही नगर विकास विभागाच्या नियमानुसार केले जातील व अतिसुंदर पर्यटन स्थळ विकसित करण्याबरोबरच स्थानिक ग्रामस्थांना यात सामावून घेण्यासाठी व्यावसायिक व शेत जमिनीचे समान वाटप करण्यासाठी तसे मोजणी करून नकाशे तयार करावेत अशा सूचना या बैठकीत दिल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
खरे तर मुख्यमंत्र्यांसमवेत आपण जेव्हा या विषय संदर्भात बैठक बोलावली होती त्या बैठकीला वनविभागाचे प्रधान सचिव हे उपस्थित होते. मात्र वन विभागाची जमीन त्यांना पर्यायी जमीन दिल्याशिवाय त्या जमिनीचे वाटप होऊ शकत नाही ही अडचण वन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आली होती. मात्र शासकीय जमीन वाटप करण्यात काही अडचण नव्हती व याच बैठकीत शासकीय जमीन वाटपाचा निर्णय झाला होता. पर्यटनासाठी आवश्यक असलेली जमीन राखून ठेवावी व तेथील ग्रामस्थांना समप्रमाणात जमीन वाटावी हा निर्णय पूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या सूचनेनुसार घेतला होता ही वस्तुस्थिती ही मंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांसमोर स्पष्ट केली.
