रत्नागिरी : केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदींचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. यातीलच एक आहे भू आधार नंबर. देशातील प्रत्येक जमिनीचे जीआयएस मॅपिंग करून डिजिटल भू आधार नंबर दिला जाईल. देशात बरेचसे खटले हे जमिनीवरून आहेत. मालकी, जागेचे आकारमान, वारस अशा अनेक प्रकारचे खटले आहेत. परंतु मोजणीमुळे बेनामी जमिन, मालकांची नोंद सरकारकडे राहिल्यामुळे बांधावरचे दावे कमी होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन कोल्हापूर येथील सीए संजय वनभट्टे यांनी केले.
करसल्लागार असोसिएशन रत्नागिरी जिल्हा या संस्थेतर्फे गोगटे कॉलेजमध्ये अर्थसंकल्पावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी कायम गुप्त राहतात. संबंधित व्यक्ती दोन-तीन महिने घरच्यांच्यासुद्धा संपर्कात नसतात. त्यामुळे इतिहासात आजवर कधीही या या तरतुदी फुटलेल्या नाहीत. परंतु केंद्रीय परीक्षांचे पेपर फुटतात, याचा अभ्यास केला पाहिजे. शासनाच्या योजनांमुळे थेट बॅंकेत पैसे जमा होत असल्याने पेट्रोल, मोबाईल रिचार्जसाठी पुरेसे आहेत. रेशन फुकट मिळत आहे, यामुळे काम करणारे कमी होतील व त्याचे दुष्परिणाम काही दिवसांनी दिसतील. आज बांधकाम क्षेत्रातही कामगारांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे याबाबत विचार व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.
कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, व्याख्याते ॲड. अभिजित बेर्डे, संस्थेचे अध्यक्ष सीए वरदराज पंडित प्रमुख उपस्थित होते. (कै.) अरुअप्पा जोशी यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून कार्यक्रमाला सुरवात झाली. डॉ. साखळकर म्हणाले की, कै. अरुअप्पा जोशी यांच्या पुढाकारामुळे महाविद्यालयात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू झाले. त्यांच्या स्मरणार्थ कॉलेजमध्ये शोध बोध स्पर्धा घेतली जाते.
ॲड. अभिजित बेर्डे यांनी अर्थसंकल्पात जीएसटी अंतर्गत इनपुट क्रेडिटसंदर्भात कलम १६ (४) या कलमामध्ये झालेल्या बदलाविषयी मार्गदर्शन केले. त्यानुसार वर्ष २०१७ ते २०२१ पर्यंत इनपुट टॅक्स क्रेडिट ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत दाखवले असल्यास त्याचा लाभ व्यापारांना घेता येणार आहे. तसेच २०१७ ते २०२० पर्यंत कराचा भरणा व्यापाऱ्यांनी केला असेल तर अटी व शर्तींना अधिन राहून व्याज, दंडामध्ये माफीची योजना अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. डिपार्टमेंटने करावयाच्या अपिलासंदर्भात मॉनिटरी लिमिटमध्येही वाढ करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या वेळी सीए वरदराज पंडीत यांनी सांगितले की, अशा कार्यक्रमातून व्यापारी आणि आमची संस्था यांच्यात संवाद साधण्याचा प्रयत्न असतो. व्यापारी बंधू व सीए, करसल्लागार हे अर्थव्यवस्था, देशाच्या विकासामध्ये मोठे योगदान देणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. राष्ट्रनिर्माणामध्ये या दोन घटकांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे दोघांमध्ये समन्वय असला पाहिजे. अनेकदा कायद्यामधील तरतुदीबाबत एकत्रितपणे निवेदन करण्याची गरज भासते. ज्या तरतुदी आहेत त्या लागू होणारे व्यापारी कुठे आहेत, त्यांच्यावर थेट परिणाम होणार असतो. पूर्वीपेक्षा अनेक गोष्टीत सरकारचे नियंत्रण वाढले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कर वाचवण्याच्या अयोग्य पद्धतीच्या मोहात पडू नये. योग्य तो कर भरावा, असे सांगितले. कार्यक्रमाला बांधकाम व्यावसायिक, व्यापारी, दुकानदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी उपाध्यक्ष राजेश गांगण, सीए अभिजित पटवर्धन, रमाकांत पाथरे, रवींद्र साळवी, योगेश भावे, ॲड. नीलेश भिंगार्डे, दिनकर माळी, ॲड. उज्ज्वल बापट, सीए ऋषिकेश फडके, सीए मंदार गाडगीळ, चंद्रशेखर साप्ते, सीए मंदार देवल, सीए वैभव देवधर, सीए चैतन्य वैद्य यांनी मेहनत घेतली.
