गौरव पोंक्षे | माखजन : नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी हे महिने शैक्षणिक सहली,स्नेहसम्मेलन यासाठी प्रचलित आहेत.पण शैक्षणिक सहलींसाठी सध्या अवाजवी,व अनावश्यक शासकीय नियमावलींमुळे सगळ्याची पूर्तता करताना व परवानगी मिळवताना शाळांची दमछाक होत आहे.नियमावलीची पूर्तता करताना विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.शिवाय पूर्ण प्रक्रियेला कागदी घोडे नाचवताना वेळ आणि पैसा ही वाया जात आहे.
रत्नागिरी जिल्हा शिक्षण अधिकारी सुवर्णा सावंत यांनी २१ नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक काढून शैक्षणिक सहलींसाठी पूर्तता करण्याच्या बाबी स्पष्ट केल्या व शैक्षणिक सहलींना परवानगी देण्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर निश्चित केली.परंतु या परिपत्रका नुसार पूर्तता करताना नुसतीच दमछाक,आर्थिक भुर्दंड नव्हे तर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे मुख्याध्यापकांनी १०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपर वर हमी पत्र लिहून देणे अनिवार्य आहे.सहल निघाल्यापासून विद्यार्थी पुन्हा परत येई पर्यंत विद्यार्थ्यांची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असेल असे हमीपत्र लिहून देण्यात शासनाचा कोणता हेतू हे कुणालाच अवगत झाले नाही.मुख्याध्यापक सहलीत सहभागी नसेल तर सोबत जाणारे शिक्षक वेगळे,एसटी बस चालवणारा चालक ही वेगळा अस असताना मुख्याध्यापकांची अशा पद्धतीने हमीपत्र लिहून घेणे कितपत योग्य असा सवाल उपस्थित होत आहे.परिपत्रकात १०० रुपयांचा बॉण्ड म्हटलं आहे.पण १०० रुपयांचा बॉण्ड बंद झाल्याने मुख्याध्यापिकांना ५०० रुपयांचा बॉण्ड लिहून द्यावा लागत आहे.शिवाय बॉण्ड करण्यासाठी २५० रुपये व येण्याजण्याचा खर्च वेगळाच हा सगळा भुर्दंड विद्यार्थ्यांना पडत आहे.
शिवाय विद्यार्थ्यांना विम्याची सक्ती करण्यात आली आहे.सहल जर एसटी बस ने जात असेल तर एसटी महामंडळ विमा संरक्षण देतेच.मग वेगळा विमा काढायला लावून शासन काय साध्य करत आहे.पूर्तता करण्याच्या नादात ३० रुपयात ५० हजार तर ६० रुपयात १ लाख असा एका प्रवासाठी विमा काढावा लागत आहे.विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करून सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.मुळात शारीरिक दृष्ट्या मुलं सक्षम आहे की नाही याची वर्गशिक्षकांना पूर्ण माहिती असते .शिवाय आजारी मुलं असल्यास पालकही सहलीला पाठवत नाहीत.असे असताना विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात वेळ,पैसे घालवण्यात कोणता मतलब.विद्यार्थ्यांची रक्तगट माहितीची यादी देखील देणे आवश्यक आहे.
कोणत्याच ,दवाखान्यात विद्यार्थ्याला रक्त द्यायची गरज लागल्यास अशा थातूर मातूर सही शिक्याच्या यादीवरून रक्त चढवले जात नाही.रक्त तपासणी करून रक्त चढवले जाते.अशी वस्तुस्थिती असताना.रक्तगट यादी तयार करण्याची शाळांना गळ व सक्ती का असा सवाल होत आहे.
शैक्षणीक सहली नेण्यासाठी अवास्तव असलेल्या नियमावली मुळे सहली नेण्यामध्ये लक्षणीय घट होत आहे.समुद्रकिनारी किंवा उंच कडे कपारीत सहली नेण्यावर निर्बंध असणे ठीक आहे.पण अशा पद्धतीने कागदी घोडे आणि अशक्य मागण्या पूर्ण करणे हे अवास्तव वाटते.
पालकांचे समत्ती पत्र असणे,प्रथमोपचार पेटीसोबत असणे,शासकीय गाडीचा वापर,तंदुरुस्त विद्यार्थ्यांचा समावेश असणे, अशा नियमावली रास्त आहेत.किंबहुना याचे पालन बहुतांश शाळा करत आल्या आहेत.पण अपवादात्मक घडलेल्या घटनेवर कारवाई करायची सोडून,अकारण सरसकट जाचक नियमावली शैक्षणिक सहलींसाठी लादणे हे अवास्तव असल्याचे बोलले जात आहे.जखम एका हाताला आणि मलम दुसऱ्या हाताला असा प्रकार शिक्षण विभागाचा सुरू आहे.
मुख्याध्यापकांचे हमीपत्र,एसटी प्रवास असेल तर स्वतंत्र विमा,आरोग्य तपासणी,रक्तगट तपासणी तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी शाळा व संघटनांकडून होत आहे.
