न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोरक्षकांच्या प्रयत्नाला यश
सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोरक्षकांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून कोल्हापूरसह अन्य परजिल्ह्यात होणाऱ्या गोवंश तस्करीचा प्रयत्न हाणून पाडला जात आहे. यातूनच पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने अशा प्रकारच्या वाहनांवर आणि मालकांवर गुन्हे नोंद केले जातात. अशाच एका प्रकरणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आरोपींना गोशाळेला देखभाल व संगोपन खर्च देण्याचा निकाल न्यायालयाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
गोवंश वाहतुकीच्या प्रकरणात आकेरी तालुका कुडाळ येथील मनोज मंगेश सावंत याला रोख ३६ हजार रुपये आणि २ लाख रुपये क्षतिबंध आणि इतर अटी आणि शर्ती याच्या अधीन राहून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली गाडी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या या निकालामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोरक्षकांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. माननीय न्यायालयाच्या या निकालाने भविष्यात कोणी असा प्रयत्न करणार नाही अशी आशा बाळगण्यात येत आहे. ध्यान फाउंडेशनचे वकील राजू गुप्ता, मानद पशु कल्याण अधिकारी सचिन झुंजारराव यांनी या प्रकरणी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता.
मनोज मंगेश सावंत यांच्या मालकीचे महिंद्रा सुप्रो मॅक्सी ट्रक हे वाहन महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) अधिनियम आणि प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत दाखल गुन्ह्यात सावंतवाडी पोलिसांनी जप्त केले होते. त्यानंतर संबंधिताने न्यायालयाकडे वाहनाचा तात्पुरता ताबा मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता.
त्यानंतर ध्यान फौंडेशन झांबोलिम गौशाळा या संस्थेने या अर्जाला विरोध दर्शवला होता. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने काही अटी व शर्ती घालून अर्जदाराला वाहनाचा तात्पुरता ताबा देण्याचा आदेश दिला आहे.
यात अर्जदाराने न्यायालयामध्ये २ लाख रुपयेचा क्षतीपूर्ती बंधपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने गुन्ह्यात जप्त केलेल्या तीन बैलांच्या देखभालीसाठी आणि उपचारांसाठी २० जानेवारी ते २१ मार्च पर्यंतचा खर्च गोशाळेला देणे आवश्यक आहे. तसेच भविष्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार जनावरांच्या देखभालीचा खर्च देण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील.
अर्जदाराने वाहनाचा गैरवापर करू नये आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते न्यायालयात सादर करावे , अशा अटी घालण्यात आल्या.
न्यायालयाने प्राणी संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा विचार करून हा आदेश दिला आहे. वाहनाचा वापर जनावरांच्या वाहतुकीसाठी झाला असल्याने, जनावरांच्या देखभालीचा खर्च मालकाने देणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे हा आदेश प्राणी संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
