जलजीवन मिशनची बिले थकीत; सांगलीतील ठेकेदाराच्या आत्महत्येनंतर चिपळूणमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया; ठेकेदारांचे कामबंद आंदोलन

चिपळूण, (प्रतिनिधी):– सांगली जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत केलेल्या कामाचे सुमारे दीड कोटी रुपयांचे बिले न मिळाल्याने एका अभियंता ठेकेदाराने आत्महत्या केल्यानंतर, त्या घटनेचे पडसाद कोकणातही उमटू लागले असून चिपळूण तालुक्यातील ठेकेदारही आक्रमक झाले आहेत. तालुक्यातील सर्व पाणी योजनांची कामे त्वरित थकीत बिले मिळेपर्यंत थांबवण्यात येतील, असा इशारा ठेकेदारांनी दिला आहे.

 

गुरुवारी सायंकाळी जलजीवन मिशन कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी दशरथ दाभोळकर, आर. जी. कुलकर्णी, संतोष जाधव, राजेश सुतार, योगेश सुतार, तुषार चव्हाण आदींनी ग्रामविकास व पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता शैलेश बुटाला यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी थकीत बिले, आर्थिक अडचणी आणि कामकाजावरील ताण यासंदर्भात आपली व्यथा मांडली.

 

“आमच्यावर आत्महत्येची वेळ येऊ देऊ नका,” असा संतप्त सवाल करत त्यांनी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही बिले न मिळाल्याचा आरोप केला. “बँकांकडून काढलेले कर्ज, त्यावरील वाढणारे व्याज आणि प्रशासनाकडून मिळणारी असंवेदनशील वागणूक यामुळे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आता उरला आहे तो केवळ निर्णय – कामे बंद ठेवण्याचा,” असे स्पष्ट शब्दांत ठेकेदारांनी सांगितले.

 

जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात सुमारे १२०० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनांचे काम सुरू आहे. या योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याचा केंद्र शासनाचा उद्देश आहे. मात्र गेल्या दीड वर्षात केवळ १५ ते २० टक्के निधी वितरित करण्यात आला असून उर्वरित देयकांअभावी अनेक कामे अर्धवट पडली आहेत. यामुळे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले असून अनेकांची मानसिक आणि कौटुंबिक घडी विस्कटली आहे.

 

सांगलीतील आत्महत्येच्या घटनेने संपूर्ण ठेकेदार वर्गात अस्वस्थता निर्माण केली आहे. “ज्याच्या कडून काम करून घेतले, त्याला वेळेवर पैसे न दिल्यामुळे त्याला जीवन संपवण्याची वेळ आली. आता आम्हालाही तशीच वेळ येणार का?” असा जळजळीत सवाल या ठेकेदारांनी उपस्थित केला.

 

ठेकेदारांच्या या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे ठरणार आहे. अन्यथा तालुक्यातील पाणी योजनांची गती मंदावत गेल्यास नागरिकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासनाने तातडीने थकीत बिले वितरीत करून कामांची गती आणि ठेकेदारांचा विश्वास परत मिळवणे, हीच या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची एकमेव दिशा ठरणार आहे.