तयार विकास आराखड्याला नगरसेवकांचा विरोध
वाभवे – वैभववाडी न.पं. च्या विकास आराखड्यावर चर्चा
वैभववाडी प्रतिनिधी :
वाभवे – वैभववाडी नगरपंचायतीचा करण्यात आलेला विकास आराखडा हा मनमानी पद्धतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे वैभववाडीचा विकास नाही तर भकास होणार आहे. येथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी, व्यापारी या विकास आराखड्यामुळे उध्वस्त होणार आहेत. असा विकास आराखडा आम्हाला मान्य नाही.स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊनच नगरपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
वाभवे – वैभववाडी नगरपंचायतीच्या विकास आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी नगराध्यक्ष श्रद्धा रावराणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली. यावेळी मुख्याधिकारी विनायक औंधकर, नगर विकासच्या सहाय्यक संचालक स्मिता कलगुटगी, उपनगराध्यक्ष प्रदीप रावराणे, संजय सावंत, नेहा माईनकर, विवेक रावराणे, रोहन रावराणे, राजन तांबे, सुभाष रावराणे, मनोज सावंत, सुंदरा निकम, सौ.सानिका रावराणे, सौ. पवार यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यावर सर्वच नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
हा विकास आराखडा अधिकाऱ्यांनी टेबलावर बसून केला असल्याचा आरोप यावेळी नगरसेवकांनी केला. वाभवे वैभववाडी ही राज्यातील सर्वात लहान नगरपंचायत असून या ठिकाणी टाकण्यात आलेली विकास आरक्षणे ही चुकीच्या पद्धतीने आहेत. नागरी वस्ती असलेल्या ठिकाणी ग्रीन झोन टाकण्यात आला आहे. तर शहरातून जाणारा रस्ता हा 30 मीटर रुंदीचा घेण्यात आला असून यामुळे संपूर्ण बाजारपेठ उध्वस्त होणार असल्याची भीती नगरसेवकांनी व्यक्त केली . काही ठिकाणी घरांवर, विहिरींवर आरक्षण टाकले आहेत. स्मशानासारखे आरक्षण हे राहत्या घरावर दाखवले आहे. त्यामुळे हा आराखडा हा खुर्चीत बसून केल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवकांनी केला.आम्हाला विकास आराखडा हवा आहे. परंतु तो वैभववाडीतील नागरिकांना विश्वासात घेऊन करायला हवा असे यावेळी नगरसेवक यांनी सांगितले.
आरक्षित करण्यात आलेली जमीन ही त्या विकास कामापेक्षा कितीतरी जास्त आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा विकास आराखडाच नको संपूर्ण जनतेला विश्वासात घेऊन फेर विकास आराखडा करावा. अशी मागणी यावेळी नगरसेवक यांनी केली.
नगरसेवकांच्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देतांना नगर रचना विभागाच्या सहायक संचालक स्मिता कलगुटगी म्हणाल्या, हा विकास आराखडा म्हणजे अंतिम आराखडा नाही. या संदर्भात आपल्या हरकती व सूचना विहित मुदतीत आपण नोंदवल्यास त्याचा विचार केला जातो. आवश्यक त्या सुधारणा त्यामध्ये करता येतात. डीपी प्लॅन झाला म्हणजे ती जागा नगरपंचायतीची होते असं होत नाही, तुम्हाला जबरदस्तीने तिथून कोणीही काढू शकत नाही त्या जागेचा उपभोग तुम्हाला घेता येतो. शासनाच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या कमीत कमी जागेवर आरक्षण टाकण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे तुम्ही त्यामध्ये आवश्यक ते बदल सुचवा त्याचा शासन नियमानुसार विचार केला जाईल. असे त्यांनी सांगितले.
