कोकण विकासाचे स्पीड ब्रेकर…!

माझे कोकण…. संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्रात सरकार कोणाचेही असू देत कोकणासाठी काही द्यायची वेळ आली की नियोजनबद्ध अडवणुक ही ठरलेलीच असते. उर्वरित महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांकडुन कोकणासाठी देताना हात आखडता घेतला जातो. १९९५ पूर्वी कोकणाच्या वाट्याला फारच थोड वाट्याला यायच परंतु खरंतर १९९० नंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर कोकण फार कधी दिसलच नाही. तत्कालिन नेत्यांनी त्यांच्या-त्यांच्या पद्धतीने कोकणच्या विकासासाठी प्रयत्न जरूर केले. परंतु कोकणच्या विकासाच्याबाबतीत कधी उर्वरित महाराष्ट्र सकारात्मक दिसला नाही. तसा कोकणच नेतृत्व मोठं होण्यासाठीही नाही. स्व. बाळासाहेब सावंत, भाईसाहेब सावंत, अॅड. एस.एन.देसाई, श्यामराव पेजे आदि दिग्गज नेते होते. कोकणातील शेतकऱ्यांनी काजूची लागवड करावी यासाठी पी.के. उर्फ बाळासाहेब सावंत यांनी शेतकऱ्यांना काजू ‘बी’ च वाटप केलं. बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी काजू ‘बी’ पावसाळयात भाजून खाल्ली. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी काजू ‘बी’ भरडी जमिनीवर लावली. काही वर्षानंतर ते काजू ‘बी’ चे उत्पादन घेऊ लागले. भाईसाहेब सावंत आरोग्यमंत्री असताना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र सुरू केली. अॅड. एस.एन. देसाई यांनी उद्योगमंत्री असताना कुडाळची एम.आय.डी.सी उभारली. परंतु रत्नागिरीत सावंत-पेजे यांच जमल नाही. तस सिंधुदुर्गातही सावंत-देसाई यांच फारच पटल नाही. याच सुप्त वादाने कोकणचे नुकसान झाले. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापन होऊनही पुढची दहावर्षे मुख्यालयाचा वाद रखडला. सिंधुदुर्ग सोबतच एकाचवेळी स्थापन झालेला लातूर जिल्हा पाचवर्षात उभारणी होऊ शकली. सिंधुदुर्ग मात्र कोर्ट, कचेऱ्या आणि परस्पर विरोध करीत राहिले. आजही परिस्थिती बदलली नाही. १९९० साली आमदार म्हणून विद्यमान केंद्रिय मंत्री ना.नारायण राणे निवडून आले. १९९५ मध्ये पशुपालन दुग्धविकास मंत्री झाले. पशुपालनासाठी खास योजना कोकणात राबवली. परंतु या योजनेतही कोकणातील शेतकऱ्यांनी नवीन गाई-म्हैस खरेदी न करता दुग्ध विकासासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता फक्त मिळणारे अनुदान घेण्याचा करंटेपणा करण्यात आला. यातही अधिकाऱ्यांनीही केवळ मलीदा मिळतोय म्हणून गोव्यातील जनावरांचे कान टोचले. त्यांच्या कानाला बिल्ले ठोकले आणि वाटून घेतले.
१९९५ नंतर खऱ्याअर्थाने कोकणच्या विकासाला गती मिळाली. १९९५ साली राज्यात प्रथमच शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार सत्तेवर आलेले प्रथमच पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्याची संख्या त्याचवेळी कमी होती. उर्वरित महाराष्ट्राला होतं. सेना-भाजप युतीच्या काळातच कोकण विकासाचा पर्यटन, फलोद्यान आणि उद्योगांचा नवा पॅटर्न अस्तित्वात आला. पर्यटन, फलोद्यान याकडे विशेष लक्ष केंद्रित करून रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा विकासाचा प्रयत्न झाला. नारायण राणे यांनी कोकण विकासाचा टाटा कन्सल्टन्सीकडुन अहवाल तयार करून घेतला. पुढे दुर्दैवाने सरकार बदलत गेली. आणि विकासाचा मूळ ‘कन्सेफ्ट’ बाजुला पडले. राज्यमंत्री मंडळात पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची संख्या सर्वाधिक असते. पश्चित महाराष्ट्रात निधी न्यायचा विषय आला की सारे एकवटतात. पश्चिम महाराष्ट्रातही नेत्यांमध्ये कमालीचे मतभेद होते आणि आहेत. परंतु जेव्हा विकासाचा मुद्दा येतो आणि जेव्हा शासनाचा निधी नेण्याचा विषय चर्चेला येतो तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व नेते एकत्र आलेले असतात. परंतु दुर्दैवाने कोकणात असे चित्र आजवर कधी दिसले नाही. सी वर्ल्ड प्रकल्पासाठी ना. नारायण राणे यांनी अर्थमंत्री अजितदादा पवार असतानाही त्यांनी सी वर्ल्ड प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १०० कोटींची आर्थिक तरतुद करून घेतली. परंतु त्यात केवळ निवडणुका डोळयासमोर ठेवून राजकारण केलं.
प्रकल्प छोटा करणार म्हणत प्रकल्पच थांबला, चिपी येथील विमानतळाची धावपट्टी ना. नारायण राणे यांनी सुरूवातीलाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला आवश्यक असणाऱ्या लांबीची धावपट्टीसाठी आग्रही होते. परंतु केवळ राणे द्वेषाने पछाडलेल्यांनी धावपट्टी कमी करून घेतली. आज मोपा विमानतळ सुरू झालाय. काय घडतय ते समोर आहे. एकिकडे ‘राजकारण’ विकासाला मारक ठरत असताना दुसरीकडे कोकणात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ही कोकणच्या विकासाला सकारात्मक मानसिकता नाही. कोकणाला इथल्या लोकांना नाव ठेवत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आठवड्यातले तीन दिवस देखिल आपल्या आस्थापनेवर हजर नसणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. गुरूवारी दुपारी कार्यालय सोडणारे आणि सोमवारी संध्याकाळी कामावर हजर होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. आणि वरती आम्हाला नोकरीची गरज नाही. माझा ५० एकरचा ऊस आहे असं सांगणारेही अधिकारी भेटतात. या सर्वाला काही अपवादही आहेत. अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी आहेत. कामाप्रती असलेली निष्ठा सहज दिसते. आणि काही अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे विकासाला गतीच मिळत नाही. याचे कारण नव्याने काही करण्याची त्यांची मानसिकता नाही.
कोकणातील पर्यटन प्रकल्पांच्या बाबतीतही फारच उदासिनता आहे. पर्यटनस्थळ विकसित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना, त्याच नियोजन पर्यटन विभागाकडे नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कोकणच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येत प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रशासनातील अडथळे दूर केले पाहिजेत. तरच कोकण विकासाला गती येईल. विकास दिसला पाहिजे. कोकणवासियांची एवढीच अपेक्षा आहे.