जनहित याचिका दाखल
जंगलातील हत्तींची धरपकड थांबवा
राज्य शासनाला माहिती सादर करण्याचे आदेश
बांदा l प्रवीण परब :कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या हद्दीतील वनक्षेत्रात सुरू असलेल्या हत्ती पकड (Elephant Capture) मोहिमेला आता मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. या धरपकड मोहिमेवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य शासनाला याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
*काय आहे याचिका ?*
रत्नागिरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते रोहन कांबळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ॲड. मकरंद कर्णिक आणि ॲड. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग वनविभागाने हत्तींची धरपकड थांबवावी. तसेच हत्तींचा मानवी वस्तीमधील वावर आणि त्यांच्या स्थलांतराबाबत योग्य ती माहिती सादर करावी, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.
*वनविभाग, संस्था आणि याचिकाकर्ते*
याचिकेत कोल्हापूर वनविभागातील हत्ती संरक्षण व संगोपनाचा आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समितीत वन विभागाचे अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी, तसेच प्राणीप्रेमी व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा असे सुचवले आहे.
*हत्ती पकडण्याच्या पूर्वीच्या चुका*
मागील हत्ती पकड मोहिमेत वनविभागाने केलेल्या चुकांवरही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २००९ आणि २०१५ मध्ये हत्ती पकडण्याची मोहीम राबवली गेली होती. मात्र ती पूर्णपणे अयशस्वी झाली. यात दोन्ही मोहिमेत २- २ असे ४ हत्ती मरण पावले होते. न्यायालयाने यावर ताशेरे ओढले होते. तसेच हत्ती पकडण्याची प्रक्रिया नियमानुसार झाली नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
*सध्या दोडामार्गमध्ये ४ तर मडूरेत १ हत्ती*
सध्या दोडामार्ग तालुक्यात ४ हत्ती आहेत. तर ओंकार हत्ती सध्या मडूरा पंचक्रोशीत आहे. सदर हत्ती जंगलापासून दूर भरवस्तीत कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडून शेती बागायतीचे अतोनात नुकसान सुरू आहे. त्यामुळे हत्ती पकड मोहीम राबवून हत्तींना जेरबंद करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर ओंकार हत्तीला ३१ डिसेंबर पर्यंत पकडण्याची परवानगी प्रशासनाला मिळाली आहे. हत्ती पकड मोहिमेने वेग घेतला असताना कोर्टात याचिका दाखल झाल्याने ती बारगळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.
