नुकसानग्रस्त भातशेतीचे तत्काळ पंचनामे करावेत
छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा शेतकरी संघटनेची मागणी
वेंगुर्ले : प्रतिनिधी
सद्या सतत पडणाऱ्या परतीच्या पावसामुळे सिंधुदुर्गात भात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. परिणामी शेतकरी संकटात सापडला आहे. आता तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिसकावून घेतल्यासारखी स्थिती आहे. तरी शासनाने नुकसानग्रस्त भात शेतीचे तात्काळ पंचनामे करावेत आणि सन २०२५/२६ च्या खरीप हंगामा मधील भात पीक विमाचे कापणी प्रयोग रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच ठेवावे, अशी मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा शेतकरी संघटना सिंधुदुर्ग च्या वतीने अध्यक्ष श्यामसुंदर राय यांच्यासह शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी वेंगुर्ले येथे तालुका कृषी अधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले.
शासनाला संघटनेतर्फे आज पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली आहे. यावेळी दिलीप राणे, संदीप देसाई, उत्तम नाईक, प्रदीप सावंत, रामदास नाईक, अर्जुन नाईक, संजय कोंडुसकर, प्रकाश वारंग त्यांच्यासह अन्य शेतकरी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०२४/२५ मधील खरीप हंगामातील भात धान याचे परतीच्या पावसामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जवळजवळ ५० ते ६६ हेक्टर भातशेतीचे क्षेत्र असून शेतकऱ्यांचे परतीच्या पावसामुळे गेले सात ते आठ दिवस पडणाऱ्या पावसामुळे भात धानला फुटवा आलेला असून यात शेतकरी संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील भात पिकाचा विमा उतरलेला असून त्यातही शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान भरपाई मिळणार नाही.
महत्त्वाची बाब म्हणजे शासन नियमानुसार कापणी प्रयोग आधारित डोईजड उत्पन्न यावर विम्याची नुकसान भरपाई ठरणार आहे. याचा उपयोग काय? पूर्वीप्रमाणे लोकल कॅलामिटीस, पावसामुळे होणारे नुकसान, नैसर्गिक आपत्ती हे तीन प्रयोग काढून टाकून नंतरचा प्रयोग हा कापणी प्रयोग हा निश्चित असल्यामुळे त्यात ही शेतकऱ्यांची नाराजी? तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भात शेती जास्तीत जास्त नदी शेजारी असल्याने चार ते पाच दिवस जरी पाऊस लागला तरी तात्काळ त्याला फुटवा येतो. याचाच अर्थ जे कापणी पश्चात परतीच्या पावसाचे निकष होते ते पूर्वीप्रमाणे ठेवावे अशी आमची शासनाकडे विनंती आहे. यामध्ये असे दिसून येते की कुठून तरी शेतकऱ्यांना विमा कंपनीला पैसे द्यायचे नाहीत असा त्याचा अर्थ होतो. यावर गांभीर्याने लक्ष घालून शेतकऱ्यांच्या भात पिकाचे तात्काळ पंचनामे करूनच शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करावा अशी मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे
