मुंबई :
महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या सुधारित कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने भारतीय जनता पार्टी (भाजप) महाराष्ट्र प्रदेशने राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची विनंती केली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्र चव्हाण यांनी हे पत्र आज, दि. ०१.१२.२०२५ रोजी आयोगाकडे सुपूर्द केले आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा प्रचार आज, दि. ०१.१२.२०२५ रोजी रात्री १०.०० वाजता बंद होईल आणि उद्या दि. ०२.१२.२०२५ रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य निवडणूक आयोगाने २९.११.२०२५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकातील तरतुदींमुळे बाधित झालेल्या जवळपास २४ नगराध्यक्ष व २०४ सदस्य पदांच्या पुन:निवडणुकीचे निर्देश दिले आहेत. भाजपच्या मते, प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात आणि मतदानाला केवळ एक दिवस शिल्लक असताना या निवडणुका स्थगित करणे अयोग्य आहे.
भाजपने आयोगाकडे काही बाबींची स्पष्टता देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. उदाहरणादाखल, वर्धा जिल्ह्यात चिन्ह वाटप व नमुना-७ प्रसिद्ध होण्यापूर्वी सर्व अपीलांचे निर्णय लागलेले आहेत, परिणामी आयोगाचे २९.११.२०२५ चे आदेश लागू होत नाहीत, अशी भाजपची धारणा आहे. तसेच, जर अपीलमधील कोर्टाच्या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या उमेदवाराच्या संख्येत, चिन्हात किंवा नावात बदल होत नसेल, किंवा अर्ज पात्र ठरलेला उमेदवार शपथपत्र देऊन अर्ज मागे घेणार नाही असे कळवित असेल, तर निवडणूक निर्णय अधिकारी पूर्वीच्या घोषित कार्यक्रमानुसार प्रक्रिया राबवू शकतील, असे मत भाजपने मांडले आहे.
आयोगाच्या २९.११.२०२५ च्या आदेशानुसार, ज्या जागेसाठी अपीलाचा निकाल जिल्हा न्यायालयाने २३.११.२०२५ नंतर दिला असेल , अशा नगरपंचायती/नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचा समावेश असल्यास , ती संपूर्ण निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. यावर आक्षेप घेताना भाजपने म्हटले आहे की, आयोगाच्या ०४.११.२०२५ च्या आदेशानुसार परिशिष्ट-१ मधील ६-ब मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, अपीलाचा निर्णय ज्या तारखेस होईल, त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी किंवा तत्पूर्वी, मात्र दि. २५.११.२०२५ पर्यंत आलेले निर्णय विचारात घ्यावेत. त्यामुळे २५.११.२०२५ पर्यंत आलेल्या अपीलाच्या निर्णयानुसार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने दि. २६.११.२०२५ रोजी नमुना ७ व चिन्ह वाटप केले असल्यास, त्याला नियमानुसार ग्राह्य धरण्यात यावे.
भाजपने महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम १९६६ चे नियम १७ (१) चा संदर्भ दिला असून, छाननीतील निर्णयाविरोधात अपील दाखल झाल्यास निर्णयानुसार यादीत दुरुस्ती करून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते. त्यामुळे नियम १७ (१) नुसार प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व निवडणुकांकरिता सुधारित निर्देश देणे गरजेचे आहे. ०४.११.२०२५ चे सहपत्र आणि २९.११.२०२५ चे निर्देश यांमधील समन्वयाचा अभाव लक्षात घेऊन , ज्या ठिकाणी अपीलाचा निर्णय २६.११.२०२५ नंतर लागलेला असेल अथवा उमेदवारांनी स्वतः शपथपत्र देत असल्यास , त्या सर्व बाबींचा आधार घेऊन या निवडणुका स्थगित न करता सुरू ठेवल्यास राज्यातील सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार मिळेल. तरी आयोगाने यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सुधारित निर्देश द्यावेत, अशी विनंती भाजपने केली आहे.
