आरटीआयमधून धक्कादायक वास्तव उघड, हजारो विद्यार्थ्यांवर परिणाम
महाविद्यालयीन पातळीवरील विलंबामुळे आर्थिक अडचणी वाढल्या
महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे १.४ लाखांहून अधिक शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालयीन आणि विभागीय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून हा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. या विलंबाचा थेट फटका शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. महाविद्यालयीन पातळीवरील प्रक्रिया आणि पडताळणीतील त्रुटी हे मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वेळेवर शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे.
पुणे : महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याचे आरटीआयच्या उत्तरातून समोर आले आहे. १.४ लाखांहून अधिक शिष्यवृत्ती अर्ज अद्याप महाविद्यालयीन व विभागीय पातळीवर प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशन (COPS) यांनी शिक्षण विभागाकडे दाखल केलेल्या आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे ७५ हजार अर्ज महाविद्यालयीन स्तरावर अडकले आहेत, तर ६७ हजार अर्ज उच्च शिक्षण विभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या विलंबामुळे शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
राज्यातील १४ शिष्यवृत्ती योजना उच्च शिक्षण संचालनालय (DHE) मार्फत राबवण्यात येतात. आरटीआयच्या उत्तरानुसार, अर्जांची योग्य तपासणी न होणे, पडताळणीतील त्रुटी आणि कागदपत्रे अपूर्ण असणे यामुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत.
DHE मधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रहार डिजिटल शी बोलताना सांगितले की, बहुतेक प्रकरणांमध्ये विलंब महाविद्यालय प्रशासनाकडूनच होतो. “आम्ही वारंवार स्मरणपत्रे पाठवत आहोत. अलीकडेच प्रलंबित प्रकरणांची पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी महाविद्यालयांसाठी पंधरवड्याचे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले होते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरटीआयमधील माहितीनुसार, २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत ९.७ लाख विद्यार्थ्यांनी विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज केले होते. मात्र, त्यापैकी केवळ ७.३ लाख विद्यार्थ्यांनाच प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळाली, त्यामुळे शिष्यवृत्ती कव्हरेज मर्यादित राहिल्याचे दिसून येते.
राज्य सरकार महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती योजना राबवते. चौदा योजना विविध विभागांकडून चालवल्या जात असल्या तरी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज ट्यूशन फी शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह भत्ता, एकलव्य शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती आणि राज्य ओपन मी स्कॉलरशिप या पाच योजनांमध्ये सर्वाधिक अर्ज असतात.
COPS चे अध्यक्ष अमर एकड म्हणाले, “सरकार वेळेवर प्रक्रिया आणि शिष्यवृत्ती वितरण करण्यात अपयशी ठरत आहे. यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांमध्ये आर्थिक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.” त्यांनी अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या महाविद्यालयांवर तातडीने कारवाई करण्याची आणि विभागीय देखरेख अधिक कडक करण्याची मागणी केली.
ते पुढे म्हणाले, “शिष्यवृत्ती मंजुरीत होणाऱ्या विलंबामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना कर्ज काढावे लागते किंवा शिक्षण सोडण्याची वेळ येते,” अशी गंभीर चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
