काशीवाझाकी-कारीवा अणुऊर्जा प्रकल्पाला हिरवा कंदील
स्थानिक रहिवाशांचा तीव्र विरोध; सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता
2011 च्या फुकुशिमा अणुऊर्जा दुर्घटनेनंतर बंद करण्यात आलेला जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प बुधवारी पुन्हा सुरू होणार आहे. टोकियो इलेक्ट्रिक पॉवर (TEPCO) द्वारे चालवण्यात येणाऱ्या काशीवाझाकी-कारीवा प्रकल्पाच्या पुनरारंभामुळे जपानमध्ये पुन्हा एकदा अणुऊर्जेवर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या मान्यतेनंतरही स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती आणि असंतोष कायम आहे.
टोकियो : 2011 मधील भीषण फुकुशिमा अणुऊर्जा दुर्घटनेनंतर तब्बल 15 वर्षांनी जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प – काशीवाझाकी-कारीवा पुन्हा सुरू होणार आहे. बुधवारी (21 जानेवारी 2026) अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर TEPCO ने संध्याकाळी 7 नंतर अणुभट्टी कार्यान्वित करण्याची तयारी सुरू केल्याचे जाहीर केले.
हा प्रकल्प निगाता प्रांतात असून, गेल्या महिन्यात राज्यपालांनी पुनरारंभास मान्यता दिली होती. मात्र, स्थानिक नागरिकांचे मत तीव्रपणे विभागलेले आहे. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे 60% रहिवासी या पुनरारंभाला विरोध करतात, तर 37% लोक समर्थन करतात.
मंगळवारी प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वाराजवळ कडाक्याच्या थंडीत निदर्शने करण्यात आली. 73 वर्षीय रहिवासी युमिको आबे म्हणाल्या, “काशीवाझाकीमध्ये तयार होणारी वीज टोकियोसाठी आहे, मग आम्ही इथले लोक धोका का घ्यायचा?”
काशीवाझाकी-कारीवा हा सात अणुभट्ट्यांचा प्रकल्प असून, सध्या त्यातील फक्त एकच अणुभट्टी पुन्हा सुरू केली जात आहे. 2011 मध्ये भूकंप आणि त्सुनामीनंतर फुकुशिमा प्रकल्पातील अणुभट्ट्या वितळल्यानंतर संपूर्ण जपानमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प बंद करण्यात आले होते.
तथापि, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व घटवणे आणि AI मुळे वाढणाऱ्या उर्जेच्या गरजा पूर्ण करणे या कारणांसाठी जपान सरकार अणुऊर्जेचे पुनरुज्जीवन करत आहे. पंतप्रधान साने ताकाईची यांनी अणुऊर्जेला उघड पाठिंबा दर्शवला आहे.
प्रकल्पात 15 मीटर उंच त्सुनामी भिंत, अत्याधुनिक आपत्कालीन उर्जा प्रणाली आणि इतर सुरक्षा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, रहिवाशांचे म्हणणे आहे की निर्वासन योजना अपुरी असून, आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडणे जवळपास अशक्य आहे.
8 जानेवारी रोजी रीस्टार्टला विरोध करणाऱ्या सात गटांनी सुमारे 40 हजार स्वाक्षऱ्यांची याचिका सादर केली. प्रकल्प सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रात असून 2007 मध्ये येथे भूकंपाचा फटका बसल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.
दरम्यान, जपानच्या आण्विक क्षेत्रात डेटा लपवणे, अलार्म सिस्टम अयशस्वी होणे यासारख्या घटनांमुळे विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. TEPCO अध्यक्ष टोमोआकी कोबायाकावा यांनी “सुरक्षा ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे,” असे सांगत आत्मविश्वास न बाळगण्याचा इशारा दिला.
सध्या जपानची जवळपास 70% वीज कोळसा, वायू आणि तेलातून तयार होते. सरकारच्या नव्या धोरणानुसार 2040 पर्यंत अणुऊर्जेचा वाटा सुमारे 20% करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्याच वेळी फुकुशिमा प्रकल्प बंद करण्याचे कठीण काम अजूनही दशकानुदशके चालणार आहे.
