७ फेब्रुवारीच्या मतदानासाठी ७५ हजार बाटल्या उपलब्ध
२५ हजार मतदान केंद्रांवर कडक खबरदारी
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने अमिट शाईची विशेष तयारी केली आहे. मतदान प्रक्रियेत कोणतीही शंका राहू नये म्हणून मार्कर पेनऐवजी पुन्हा बाटलीबंद अमिट शाई वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी किमान ७५ हजार बाटल्या आयोगाकडे दाखल होणार आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी दोन बाटल्या देण्यात येणार असून अतिरिक्त साठा बॅकअप म्हणून ठेवण्यात येईल. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी आयोगाकडून कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
पुणे : ७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांपूर्वी अमिट शाईच्या किमान ७५,००० बाटल्या (प्रत्येकी १० मिली) राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोमवारपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रहार डिजिटलला दिली. १५ जानेवारी रोजी झालेल्या महापालिका निवडणुकांदरम्यान मार्कर पेनच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आयोगाने ECI-मान्यताप्राप्त म्हैसूर पेंट्स अँड वार्निश लिमिटेडकडून पुन्हा अमिट शाईची ऑर्डर दिली आहे.
ही अमिट शाई १० ते १८ टक्के सिल्व्हर नायट्रेटयुक्त असून ती ४० सेकंदांत सुकते आणि ७२ तासांपेक्षा जास्त काळ साबण, द्रव किंवा सामान्य साफसफाईच्या साधनांनी न निघणारी गडद खूण ठेवते. प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी दोन बाटल्या देण्यात येणार असून उर्वरित साठा बॅकअप म्हणून राखीव ठेवण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
एकूण १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांतील २५,००० मतदान केंद्रांसाठी ही शाई वापरण्यात येणार आहे. यापूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकांदरम्यान मार्कर पेनच्या खुणा पुसता येतात असे दावे सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आयोगाने हा सावधगिरीचा निर्णय घेतला आहे. शाईच्या खुणांशी छेडछाड करणे हा दखलपात्र फौजदारी गुन्हा असल्याचा इशाराही आयोगाने दिला आहे.
निवडणुकांच्या तयारीसाठी २७,००० कंट्रोल युनिट्स आणि ७५,००० बॅलेट युनिट्स सज्ज करण्यात आले आहेत. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभाग आणि रायगड जिल्ह्यात मतदान होणार आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार असून १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, शाईच्या गुणवत्तेबाबत आलेल्या तक्रारीनंतर पाच महापालिकांमधील नमुने सरकार-मान्य प्रयोगशाळांकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा आहे. निवडणूक व्यवस्थेसाठी सुमारे १.२५ लाख कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असून केवळ कायदेशीर व पडताळणी झालेल्या सूट अर्जांनाच मान्यता दिली जाणार आहे. निवडणूक ड्युटी अनिवार्य राहणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
