18 महिने कारावास भोगल्यानंतर जामिनावर सुटका
अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द होऊ शकतो : SC
मे 2024 मध्ये पुण्यात घडलेल्या गाजलेल्या पोर्श अपघातानंतर रक्ताच्या नमुन्यांशी कथित छेडछाड केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या तिघांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणात दोन तरुण सॉफ्टवेअर अभियंत्यांचा मृत्यू झाला होता. तब्बल 18 महिने तुरुंगवास भोगलेल्या आरोपींना सतत कारावासात ठेवणे अन्यायकारक ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, ट्रायल कोर्टाने घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द केला जाऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पुणे पोर्श अपघात प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
पुणे : मे 2024 मध्ये पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात दोन तरुण सॉफ्टवेअर अभियंत्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर रक्ताच्या नमुन्यांशी छेडछाड केल्याचा आरोप असलेल्या तीन जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी ए. सूद, आशिष मित्तल आणि संतोष गायकवाड हे आरोपी असून ते गेल्या 18 महिन्यांपासून तुरुंगात होते.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने, आरोपींनी दीर्घ काळ कारावास भोगल्याचे नमूद करत जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. मात्र, ट्रायल कोर्टाने घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास फिर्यादी पक्षाला जामीन रद्द करण्याची मागणी करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
या तिघांपैकी पोर्श कारच्या मागील सीटवर बसलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, आरोपांचे स्वरूप पाहता सतत तुरुंगवासामुळे आरोपींवर अवाजवी पूर्वग्रह निर्माण होईल. तसेच, मागील सीटवर बसलेल्या मुलाला आरोपी करण्यात आलेले नाही आणि मुख्य गुन्ह्यासाठी ठरवलेली कमाल शिक्षाही विचारात घेण्यात आली.
या प्रकरणातील 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलावर 2024 मध्ये दोन तरुणांवर पोर्श कारने जीवघेणा अपघात केल्याचा आरोप असून, त्याच्यावर बाल न्याय मंडळासमोर (CCL) खटला सुरू आहे. प्रौढ म्हणून खटला चालवला जात नाही. CCL दोषी आढळल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होत नाही, तर जास्तीत जास्त 3 वर्षे बोर्स्टल किंवा पुनर्वसन गृहात ठेवण्याची तरतूद आहे.
आरोपींच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल, प्रशांत पाटील, सिद्धार्थ दवे आणि सना रईस खान यांनी युक्तिवाद केला की सतत तुरुंगवासामुळे आरोपींना मोठा अन्याय होईल. सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य करत जामीन मंजूर केला.
अधिवक्ता सना रईस खान यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, फिर्यादीचा दावा आहे की अल्पवयीन मुलाच्या पालकांच्या ड्रायव्हरने संतोष गायकवाडला 3 लाख रुपये दिले आणि ते डॉक्टरच्या सहाय्यकाला देण्यात आले. मात्र, ड्रायव्हरच्या जबाबात या व्यवहाराची स्पष्ट पुष्टी नाही आणि गायकवाडकडून कथित रक्कमही जप्त करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, ड्रायव्हरला आरोपी करण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
