58 मालमत्ता जप्तीच्या प्रक्रियेत; सुमारे ₹5,500 कोटी थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य
पुणे: पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) 2025–26 या आर्थिक वर्षातील महसूल उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मोठ्या करथकबाकीदारांविरोधात कडक पावले उचलली आहेत. कर चुकविणाऱ्या 58 मालमत्ता, त्यापैकी बहुसंख्य व्यावसायिक आस्थापना, जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती नागरी अधिकाऱ्यांनी दिली.
पीएमसीच्या मालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख रवी पवार यांनी सांगितले की, “मोठ्या थकबाकीदारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, जप्तीसाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत.” पीएमसीकडे उपलब्ध डेटानुसार, सुमारे ₹5,500 कोटींची करथकबाकी अद्याप वसूल करायची आहे.
जप्तीची प्रक्रिया कशी?
- थकबाकीदाराला प्रथम नोटीस
- त्यानंतर मालमत्ता तात्पुरती सील
- तरीही भरणा न झाल्यास मालमत्ता ताब्यात घेऊन नाव 7/12 उताऱ्यावर नोंद
- पुढे ऑनलाइन लिलाव करून वसुली
अनोखा उपाय
वसुलीच्या मोहिमेत प्रशासनाने काही ठिकाणी मालमत्तेसमोर संगीत बँड वाजवून थकबाकीदारांना देयकाची आठवण करून दिली, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
संकलनाची स्थिती
- पीएमसीच्या कर कक्षेत सुमारे 14.5 लाख मालमत्ता
- एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026: ₹2,600 कोटी संकलन
- 2024–25: ₹2,007 कोटी संकलन
नागरिक व माजी लोकप्रतिनिधींची भूमिका
नागरिक संघटना सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी कारवाईचे स्वागत करताना, वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी तक्रारी दाखल करण्याची मागणी केली.
माजी नगरसेवक शिवा मंत्री यांनी मालमत्ता कर वेळेवर भरणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांवर करवाढ अन्यायकारक असल्याचे सांगत, “पुण्यातील मालमत्ता कर दर आधीच जास्त आहेत; इतर महानगरांच्या तुलनेतही ते अधिक आहेत. त्यामुळे नव्या करवाढीऐवजी विद्यमान थकबाकी वसुलीला प्राधान्य द्यावे,” असे मत व्यक्त केले.
पीएमसी अधिकाऱ्यांच्या मते, 34 नव्याने विलीन भागांतील वसुलीवरील निर्बंध यांसारख्या कारणांमुळे मागील आर्थिक वर्षात एकूण संकलनावर परिणाम झाला होता. आता मात्र थकबाकी वसुलीसाठी आक्रमक धोरण राबवले जात आहे.
