अमेरिकेच्या टॅरिफ निर्णयामुळे मर्यादित व्यवहारांवर परताव्याची शक्यता
7 फेब्रुवारीनंतरच्या आयातींवर सवलत लागू
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर भारतावर लादलेला अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क मागे घेतल्यानंतर, त्या काळात वसूल झालेल्या दंडाचा काही भाग भारताला परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, या संभाव्य परताव्याचा नेमका आकार आणि व्याप्ती अद्याप स्पष्ट नाही. हा परतावा केवळ मर्यादित व्यवहारांपुरताच लागू राहण्याची शक्यता आहे. धोरणातील बदलापेक्षा ही एक संक्रमणकालीन व्यवस्था असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे निर्यातदार आणि आयातदारांमध्ये अजूनही काही प्रमाणात अनिश्चितता कायम आहे.
नवी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीशी संबंधित 25 टक्के टॅरिफ अंतर्गत वसूल करण्यात आलेल्या लहान दंडाचा काही भाग भारताला परत करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 7 फेब्रुवारीनंतर ज्या शिपमेंट्स झाल्या, त्यासंदर्भातील काही व्यवहारांमध्ये हा परतावा लागू होऊ शकतो.
या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका व्यक्तीनुसार, हा रिफंड मर्यादित व्यवहारांसाठीच लागू राहील, ज्या ठिकाणी कार्यकारी आदेश लागू होण्यापूर्वी शुल्क आकारण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्ष आयात 7 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीनंतर झाली होती. त्यामुळे हा निर्णय व्यापक धोरण बदल न मानता एक संक्रमणकालीन व्यवस्था म्हणून पाहिला जात आहे.
दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात जाहीर करण्यात आलेल्या अंतरिम व्यापार फ्रेमवर्कनुसार, अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवरील शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारामुळे भविष्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
स्वतंत्र कार्यकारी आदेशाद्वारे, अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीवर भारतावर लादलेले अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क रद्द केले असून, भारताकडून रशियन कच्च्या तेलाची आयात पुन्हा सुरू होते का, यावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. आदेशात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, परताव्याची प्रक्रिया लागू कायद्यांनुसार आणि यूएस सीमाशुल्क व सीमा संरक्षण विभागाच्या नियमांनुसार पार पाडली जाईल.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशनचे महासंचालक अजय सहाय यांनी सांगितले की, परताव्याच्या तरतुदींचा उल्लेख असला तरी कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक चौकट अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे प्रक्रिया आणि कालमर्यादेबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे निर्यातदारांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
