पोर्टल सुरू असूनही लॉग-इन व अपडेटमध्ये तांत्रिक अडचणी
31 मार्चपर्यंत मुदत, जिल्हा स्तरावर मदत केंद्रांची मागणी
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या घोषणेनंतर लाडकी बहिन योजनेचे ऑनलाइन पोर्टल पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यभरातील अनेक लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी तपशील दुरुस्त करताना गंभीर अडचणी येत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून पैसे न मिळालेल्या महिलांनी पोर्टल व हेल्पलाइन दोन्ही ठिकाणी प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार केली आहे. तांत्रिक अडचणी आणि डिजिटल मर्यादांमुळे समस्या अधिक वाढली आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुणे : लाडकी बहिन योजना अंतर्गत लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी दुरुस्ती करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल पुन्हा सुरू करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक महिलांना या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून आर्थिक मदत न मिळालेल्या महिलांनी सांगितले की, पोर्टलवर लॉग-इन होत नाही किंवा तपशील अद्ययावत करता येत नाहीत. हेल्पलाइनवर संपर्क साधूनही कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पौड गावातील लाभार्थी सरिता म्हणाल्या, “मला चार महिन्यांपासून पैसे मिळालेले नाहीत. केवायसी अपूर्ण असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र आता पोर्टल सुरू असूनही मी लॉग-इन करू शकत नाही.” जरी सरकारने 31 मार्चपर्यंत दुरुस्तीची मुदत दिली असली, तरी अनेक महिलांना या सुविधेचा लाभ घेता येत नाही.
नाव न सांगण्याची अट घालणाऱ्या एका महिलेने सांगितले की, गेल्या दोन महिन्यांपासून पैसे मिळालेले नाहीत आणि सरकारने या समस्येसाठी जिल्हा स्तरावर विशेष कार्यालये सुरू करावीत. अंगणवाडी सेविकांकडून होणारी प्रत्यक्ष पडताळणी बंद झाल्यानंतर परिस्थिती अधिकच कठीण झाली आहे. फील्ड कर्मचाऱ्यांनी अतिरिक्त कामाला विरोध केल्याने लाभार्थींना फक्त डिजिटल पर्यायावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
गेल्या आठवड्यात मंत्री अदिती तटकरे यांनी X वर पोस्ट करत सांगितले की, अनेक लाभार्थींनी ई-केवायसी प्रक्रियेत चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे त्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. हे लक्षात घेऊन, 31 मार्चपर्यंत ई-केवायसी तपशील दुरुस्त करण्याची अतिरिक्त संधी देण्यात आली आहे. सर्व पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा हा मुख्य उद्देश असल्याचे महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आचारसंहितेमुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांची देयके अद्याप प्रलंबित आहेत. पुढील महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प येणार असल्याने अनेक महिलांमध्ये योजनेच्या भवितव्याबाबत चिंता आहे. जरी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भविष्यात ही रक्कम 1,500 वरून 2,100 रुपये होऊ शकते असे संकेत दिले असले, तरी सध्या लाभार्थींना प्रत्यक्ष मदत मिळत नाही.
ही समस्या तेव्हा अधिक वाढली, जेव्हा ई-केवायसी फॉर्ममधील चुकीच्या प्रश्नामुळे 24 लाखांहून अधिक महिलांना चुकून राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले. परिणामी, त्यांची दरमहा 1,500 रुपयांची मदत बंद झाली. सुमारे 2.25 कोटी महिलांना आधार देणाऱ्या या योजनेवर राज्य सरकार दरमहा सुमारे 3,700 कोटी रुपये खर्च करत आहे.
