Google नकाशे व सॉफ्टवेअरच्या मदतीने बेकायदेशीर होर्डिंग शोधणार
नदीकाठी कचरा टाकणाऱ्या कंत्राटदारांवरही कारवाईचे संकेत
पुणे महानगरपालिकेने शहरातील बेकायदेशीर होर्डिंगविरोधात कडक पावले उचलत विशेष मोहिमेला सुरुवात केली आहे.
या मोहिमेअंतर्गत मंगळवारी चार अनधिकृत होर्डिंग हटवण्यात आले.
प्रशासनाकडून दोषींवर पूर्वलक्षी शुल्कासह दोन लाख रुपयांचा विध्वंस दंड आकारण्यात येणार आहे.
रहिवाशांनी या कारवाईचे स्वागत करत सातत्याने देखरेखीची मागणी केली आहे.
याचवेळी नदीकाठी कचरा टाकणाऱ्यांविरोधातही महापालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे.
पुणे : :contentReference[oaicite:0]{index=0} (पीएमसी) यांनी बेकायदेशीर होर्डिंग आणि अनधिकृत दर्शनी भागांविरोधात विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून पाच पथकांच्या मदतीने मंगळवारी शहरातील चार बेकायदेशीर होर्डिंग हटवण्यात आली.
पीएमसीच्या आकाशचिन्ह विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी सांगितले की, प्रशासन Google नकाशे आणि इतर सॉफ्टवेअर वापरून शहरातील बेकायदेशीर होर्डिंगचा तपशील शोधणार आहे. “दोषी व्यक्तींकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने शुल्क तसेच दोन लाख रुपयांचे विध्वंस शुल्क वसूल केले जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पीएमसी अधिकाऱ्यांनी हडपसर परिसरात सर्वेक्षण करून ३० होर्डिंगची तपासणी केली आहे. मागील वर्षी वॉर्ड कार्यालयांकडून संशयास्पद माहिती प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्त कार्यालयाने तपासणीचे आदेश दिले होते. जून २०२५ मध्ये, १५ वॉर्ड कार्यालयांनी त्यांच्या परिसरात फक्त २४ बेकायदेशीर होर्डिंग असल्याची नोंद केली होती.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, पीएमसी हद्दीत २,६४० अधिकृत होर्डिंग आहेत. मात्र, संरचनात्मक ऑडिट न करता किंवा परवानगीशिवाय उभारलेली जाहिरात साधने बेकायदेशीर ठरतात. अशा ऑडिटनंतरच परवान्याचे नूतनीकरण शक्य असून अनेकांनी ही प्रक्रिया टाळल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
कोथरूड येथील रहिवासी ए. एस. दीक्षित म्हणाले, “जुन्या शहरासह नव्याने विलीन झालेल्या भागात बेकायदेशीर होर्डिंग मोठ्या प्रमाणावर दिसतात. यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडतो आणि अपघाताचा धोका वाढतो.”
याचवेळी, प्रशासनाने नदीकाठी बेकायदेशीरपणे कचरा टाकणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे. शिवाजीनगर येथील पीएमसी मुख्यालयाजवळ, अमृतेश्वर घाट आणि जयंतराव टिळक पुलाजवळ कचरा टाकल्याचे प्रकार समोर आले असून, त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
काही दिवसांपूर्वी महापालिका आयुक्तांनी नदीपात्रात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी डेब्रिज टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. वाघोली येथे प्रक्रिया प्रकल्प उभारूनही हा प्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
पीएमसीच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर म्हणाल्या, “प्रशासन कचरा साफ करेल. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तांना या प्रकारांच्या मूळ स्त्रोतापर्यंत जाऊन संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.”
