‘यावलकर समिती’च्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी
लांजा (प्रतिनिधी): राज्यातील सुमारे २८,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये मागील १४ वर्षांपासून कार्यरत असलेले २०,००० संगणक परिचालक आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक झाले आहेत. यावलकर समितीच्या शिफारशींनुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन मिळावे, या मुख्य मागणीसाठी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईतील विधानभवनावर भव्य ‘लक्षवेधी आंदोलन’ करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे तालुका अध्यक्ष संतोष घाग यांनी ही माहिती दिली.
राज्यात ‘संग्राम’ आणि ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेले हे परिचालक ग्रामीण भागातील ७ कोटी जनतेला ऑनलाईन सेवा पुरवत आहेत. मात्र, गेल्या १४ वर्षांपासून हे कर्मचारी अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. शासनाने वारंवार आश्वासने देऊनही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
परिचालकांच्या प्रमुख मागण्या:
-
कर्मचारी दर्जा: यावलकर समितीच्या शिफारशींनुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन लागू करणे.
-
मानधन वाढ: कर्मचारी दर्जा मिळण्यास विलंब होत असल्यास, सध्याच्या १०,००० रुपयांच्या मानधनात ७,००० रुपयांची वाढ करून ते १७,००० रुपये करण्यात यावे.
-
साहित्य पुरवठा: प्रत्येक ग्रामपंचायतीला नवीन संगणक, प्रिंटर व इतर आवश्यक तांत्रिक साहित्य शासनाने पुरवावे.
-
विमा संरक्षण: सर्व परिचालकांना किमान ५० लक्ष रुपयांचा अपघाती व आरोग्य विमा लागू करावा.
आझाद मैदानावर होणार शक्तीप्रदर्शन
येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे औचित्य साधून राज्यभरातून हजारो संगणक परिचालक मुंबईतील आझाद मैदानावर जमा होणार आहेत. लांजा तालुका कार्यकारणीच्या बैठकीत या आंदोलनाची रूपरेषा ठरवण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष सौ. स्वरांजली पातेरे, सचिव दिलीप दाभोळकर, खजिनदार प्रशांत करंबेळे, कार्याध्यक्ष संतोष कांबळे यांच्यासह किरण गुरव, मानसी डाफळे, अमोल जावडेकर, गीतानंद बोरकर आणि मंगेश कुळये उपस्थित होते.
“महागाईच्या काळात १०,००० रुपयांत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अशक्य झाले आहे. शासनाने केवळ आश्वासने न देता आता ठोस निर्णय घ्यावा, यासाठी हे लक्षवेधी आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.” — संतोष घाग, तालुका अध्यक्ष, संगणक परिचालक संघटना.
