ग्रामीण प्रशासनाला नवे बळ
खेड (प्रतिनिधी) — ना. योगेश कदम यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम, सुसज्ज आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. मंडणगड, दापोली आणि खेड येथील पंचायत समित्यांसाठी नवीन प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकाम व विस्तारीकरणाला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून, यासाठी जवळपास ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या निर्णयाबाबत बोलताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध कामांसाठी वारंवार भटकंती करावी लागू नये आणि सर्व शासकीय सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध व्हाव्यात, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम दर्जेदार साहित्याने आणि निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
शासनाच्या या निर्णयानुसार मंडणगड येथे नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी ९ कोटी ४६ लाख रुपये, दापोली येथे नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी ९ कोटी ४२ लाख रुपये, तर खेड पंचायत समितीच्या विद्यमान इमारतीच्या विस्तारीकरणासाठी १० कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. एकूण सुमारे २९ कोटी ४० लाख रुपयांहून अधिक खर्च या तिन्ही कामांसाठी होणार आहे.
सदर सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक मानकांनुसार राबविण्यात येणार असून, इमारती पूर्ण झाल्यानंतर पंचायत समिती अंतर्गत सर्व विभाग एकाच ठिकाणी कार्यरत राहणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळण्यास मदत होणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्यांना आता आधुनिक आणि सुसज्ज अशी हक्काची प्रशासकीय इमारत मिळणार असल्याने, सदस्यांमध्ये तसेच स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल पंचायत समितीचे सदस्य व नागरिकांनी राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे आभार व्यक्त केले असून, हा निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण प्रशासनाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
