कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द; प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी परत

आदिवासी सदस्यांनी हिंदू रीतिरिवाज स्वीकारल्यास हिंदू विवाह कायदा लागू होऊ शकतो

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांबाबत हिंदू विवाह कायद्याच्या लागूतेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ पती अनुसूचित जमातीचा आहे म्हणून परस्पर संमतीने घटस्फोटाची याचिका फेटाळणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित दाम्पत्याने हिंदू रीतिरिवाज आणि सप्तपदीसह विवाह केल्याचे मान्य केल्यामुळे त्यांना हिंदू विवाह कायद्याखालील उपाय नाकारता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले. कौटुंबिक न्यायालयाने कलम 2(2) चा चुकीचा अर्थ लावल्याचे नमूद करत तो निर्णय रद्द करण्यात आला. तसेच प्रकरणाचा निर्णय गुणवत्तेवर घेण्यासाठी ते पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले.

रायपूर : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात हिंदू विवाह कायदा 1955 मधील कलम 2(2) चा वापर करून परस्पर संमतीने घटस्फोटाची याचिका फेटाळणे योग्य नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती संजय के. अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने 3 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात कलम 13B अंतर्गत दाखल याचिका ग्राह्य धरली जाऊ शकते असे सांगत प्रकरण जगदलपूर येथील कौटुंबिक न्यायालयाकडे पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवले.

हे प्रकरण गुडिया नागेश आणि मुनिराज मांडवी या दाम्पत्याशी संबंधित आहे. पत्नी अनुसूचित जातीची तर पती अनुसूचित जमातीचा आहे. त्यांचा विवाह 15 एप्रिल 2009 रोजी हिंदू रीतिरिवाज आणि सप्तपदीसह पार पडला होता. त्यांना जयनिल मांडवी नावाचा मुलगा असून त्याचा जन्म 28 डिसेंबर 2011 रोजी झाला. दोघेही 6 एप्रिल 2014 पासून वेगळे राहत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13B अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला.

मात्र जगदलपूर कौटुंबिक न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळताना असे नमूद केले की कलम 2(2) नुसार अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना हा कायदा लागू होत नाही, जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी होत नाही. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत दाखल केलेली याचिका विचारात घेता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले.

यावर अपीलकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की पती अनुसूचित जमातीचा असला तरी दोघांनीही हिंदू रीतिरिवाज, परंपरा आणि संस्कार स्वीकारले आहेत. विवाहही सप्तपदीसह हिंदू पद्धतीने झाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे त्यांना हिंदू विवाह कायद्याखालील वैधानिक उपाय नाकारता येणार नाहीत असे सांगितले.

या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील मनोज परांजपे यांनी ॲमिकस क्युरी म्हणून न्यायालयाला मदत केली. त्यांनीही न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की पतीने स्वेच्छेने हिंदू परंपरा स्वीकारल्या असल्यामुळे कलम 2(2) चा वापर करून अर्ज फेटाळणे योग्य नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘लबिश्वर मांझी विरुद्ध प्राण मांझी’ आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ‘अजमेरा रामुलू विरुद्ध बी. चंद्रकला’ या निर्णयांचा आधार घेतला.

उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की हिंदू विवाह कायद्याचे कलम 2(2) हे आदिवासी रीतिरिवाजांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. ते स्वयंचलित बंदी म्हणून वापरता येत नाही. एखादा अनुसूचित जमातीचा सदस्य स्वेच्छेने हिंदू परंपरा स्वीकारतो आणि त्यानुसार विवाह करतो, तर त्याला कायद्याखालील वैधानिक उपाय नाकारता येणार नाहीत.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की या प्रकरणात पती ‘आदिवासी हिंदू’ तर पत्नी ‘गैर-आदिवासी हिंदू’ आहे. दोघांनीही हिंदू रीतिरिवाज आणि संस्कारांचे पालन केल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांना कौटुंबिक न्यायालयाने केवळ कलम 2(2) च्या आधारावर नाकारू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने 12 ऑगस्ट 2025 रोजीचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच कलम 13B अंतर्गत दाखल याचिकेचा निर्णय गुणवत्तेवर घेण्यासाठी प्रकरण जगदलपूर कौटुंबिक न्यायालयाकडे पुन्हा पाठवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने ॲमिकस क्युरीच्या मदतीबद्दलही कौतुक नोंदवले.

या निर्णयामुळे आंतर-समुदायिक विवाहांमध्ये आणि विशेषतः अनुसूचित जमातीचा जोडीदार असलेल्या प्रकरणांमध्ये हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत कायदेशीर उपाय मिळवण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पक्षांनी स्वीकारलेल्या वैवाहिक पद्धती आणि परंपरा लक्षात घेऊनच अशा प्रकरणांचा विचार केला पाहिजे.