८५ ते ९० टक्के नुकसानीचे पंचनामे आणि भरपाईसाठी शासनाचे निर्देश
मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याला यश : फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
मुंबई:
बदलत्या हवामानामुळे आणि बुरशीजन्य रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे संकटात सापडलेल्या कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय, बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांनी केलेल्या आक्रमक पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांच्या या ‘जीवनमरणाच्या’ प्रश्नावर मंत्री नितेश राणे यांनी फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांच्याकडे प्रत्यक्ष निवेदन सादर करून तातडीने मदतीची मागणी केली होती. या मागणीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, बाधितांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत आणि नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे संकेत दिले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यावर्षी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आंबा आणि काजू पिकाचे अभूतपूर्व नुकसान झाले आहे. ही परिस्थिती ओळखून मंत्री नितेश राणे यांनी तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडून वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवून घेतला होता. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी दिलेल्या अहवालात ८५ ते ९० टक्के उत्पादनात घट झाल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
मंत्री राणे यांनी फलोत्पादन मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “कमी तापमान आणि थंडीमुळे फळधारणा झालेली नाही, तर आलेला मोहोर करपला आहे. शेतकऱ्यांनी औषध फवारणीसाठी मोठा खर्च केला असूनही हाती काहीच लागणार नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने पंचनामे पूर्ण करून विशेष बाब म्हणून भरपाई जाहीर करावी.” त्यांच्या या थेट हस्तक्षेपामुळेच शासनाला या विषयावर गांभीर्याने पाऊल उचलावे लागले आहे.
विधानसभेत आ. दीपक केसरकर यांची लक्षवेधी
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी मंत्री व आमदार दीपक केसरकर यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली. “विम्याच्या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा लाभ मिळत नाही. अशा वेळी ८५ ते ९० टक्के नुकसान झालेल्या कोकणी माणसाला शासन वाऱ्यावर सोडणार का?” असा सवाल केसरकर यांनी उपस्थित केला. नितेश राणे यांनी आधीच तयार केलेल्या भूमिकेला केसरकर यांच्या लक्षवेधीमुळे सभागृहात बळ मिळाले.
मंत्री भरत गोगावले यांचे आश्वासन
या दोन्ही लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवर उत्तर देताना फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की:
नुकसानीची व्याप्ती: कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभागाच्या प्राथमिक पाहणीत ८०-९० टक्के नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विमा संरक्षण: यावर्षी आंबा पिकासाठी एकूण ६०४ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण असून, त्यातील एकटा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २२३ कोटी रुपये राखीव आहेत. काजूसाठी सिंधुदुर्गाला ४९ कोटींचे विमा संरक्षण आहे.
टास्क फोर्स: आंबा टास्क फोर्सच्या माध्यमातून ८ गावांमध्ये पीक संरक्षणाचे विशेष प्रात्यक्षिक राबवले जात आहे.
तात्काळ मदत: फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या काळातील नैसर्गिक आपत्तीसाठी ६ कोटी रुपयांची मदत आधीच वितरित करण्यात आली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पाठवलेल्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, कोकण कृषी विद्यापीठानेही हवामान बदलामुळे पिकांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे मान्य केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित
मंत्री नितेश राणे यांनी ज्या तत्परतेने हा विषय लावून धरला आणि जिल्हा स्तरावरून अहवाल थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचवला, त्यामुळेच यंदा भरपाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. कोकणातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आंबा-काजू बागायतदारांना या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळाला आहे.
