एमआयडीसीकडून 6,000 कोटी रुपयांच्या निधीची उभारणी; सात गावांतील 3,000 एकर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव
90 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांची संमती; राज्य सरकारकडून कर्जासाठी हमी
पुरंदर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने पुढे सरकत आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) येत्या दहा दिवसांत निधी उभारण्यासाठी वित्तीय संस्था निश्चित करणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 3,000 एकर जमीन संपादित करण्यासाठी 6,000 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. जिल्हा प्रशासनाने जमिनीचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून गावकऱ्यांशी चर्चा सुरू करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पात सहभागी होणाऱ्या 90 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देण्यास संमती दर्शवल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
पुणे : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) येत्या 10 दिवसांत वित्तीय संस्था निश्चित करून प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा निधी उभारणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली.
जारी करण्यात आलेल्या सरकारी ठरावानुसार (GR) उद्योग विभागाने पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील सुमारे 3,000 एकर जमीन संपादित करण्यासाठी एमआयडीसीला 6,000 कोटी रुपये उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निधी गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक दराने उभारण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य सरकारची हमी देण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की जिल्हा प्रशासनाने जमिनीचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आधीच सादर केला आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर गावकऱ्यांशी चर्चा करून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने गावकऱ्यांची जमीन विक्रीसाठी संमती घेतली होती.
जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या 90 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी आपली संमती दर्शवली आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुरंदर विमानतळासाठी विशेष प्रकल्प वाहन (SPV) स्थापन करण्याचा उल्लेख केला होता आणि विमानतळासाठी जमीन प्रशासनाकडून संपादित केली जाईल असे स्पष्ट केले होते.
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने कठोर आर्थिक अटींसह 6,000 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. त्यानुसार एमआयडीसीने आर्थिक शिस्त आणि कर्ज व्यवस्थापनासाठी वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकारी ठरावानुसार, भूसंपादनासाठी घेतलेल्या कर्जाचा वापर केवळ संबंधित कामांसाठीच करावा आणि निर्धारित कालावधीत कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच एमआयडीसीने कर्ज परतफेड आणि आर्थिक स्थितीबाबत मासिक किंवा सहामाही अहवाल राज्य सरकारला सादर करणे बंधनकारक असेल.
कर्ज करारामध्ये परतफेडीच्या अटी, विलंब झाल्यास दंडात्मक व्याज तसेच आवश्यक असल्यास कमी दराने पुनर्वित्त किंवा एक-वेळ सेटलमेंटच्या तरतुदी स्पष्टपणे नमूद करण्याचे निर्देशही जीआरमध्ये देण्यात आले आहेत.
