सर्व्हर समस्येमुळे राज्यभरात दोन दिवस सेवा बंद
तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी सरकारकडून कायमस्वरूपी उपाययोजनांची तयारी
महाराष्ट्रात रजा व परवाना (भाडे) करारांची ऑनलाइन नोंदणी आधार प्रमाणीकरणातील तांत्रिक त्रुटींमुळे पुन्हा विस्कळीत झाली आहे. दोन दिवस सर्व्हर बंद राहिल्यामुळे हजारो नोंदणी प्रलंबित राहिल्या. या समस्येमुळे केवळ भाडे करारच नव्हे तर बिल्डर्सच्या प्रथम विक्री नोंदणी प्रक्रियेवरही परिणाम झाला. राज्य आयटी विभागाने तांत्रिक बिघाड मान्य करत कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याचे आश्वासन दिले आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी भविष्यात थेट आधार प्रणालीशी एकत्रीकरण करण्याचा विचार सुरू आहे.
पुणे : महाराष्ट्रातील रजा व परवाना (भाडे) करारांच्या ऑनलाइन नोंदणी सेवा पुन्हा एकदा आधार प्रमाणीकरणातील तांत्रिक त्रुटींमुळे विस्कळीत झाल्या. दोन दिवस सर्व्हर बंद राहिल्यानंतर शनिवारी सकाळी सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. मात्र वारंवार होणारे आउटेज टाळण्यासाठी राज्य सरकार दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
राज्य माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या (DIT) माहितीनुसार अनेक सरकारी सेवांसाठी आधार प्रमाणीकरण हाताळणाऱ्या Windows सर्व्हरमध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. या दोन दिवसांच्या व्यत्ययामुळे भाडे करारांच्या नोंदणीसह बिल्डर्सकडील प्रथम विक्री नोंदणी प्रक्रियाही राज्यभरात अडकून पडली.
यावर्षाच्या सुरुवातीपासूनच नागरिकांनी सर्व्हर वारंवार बंद पडत असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. ताज्या घटनेत संपूर्ण प्रणाली जवळपास 48 तास बंद होती आणि शनिवारी पहाटेच ती पुन्हा कार्यरत करण्यात आली.
DIT अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या तांत्रिक त्रुटीची नोंद घेण्यात आली असून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पुढील आठवड्यात उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. सध्या विविध योजनांसाठी आधार प्रमाणीकरण एका लाईनवर अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि स्थिर करण्यासाठी दुसरी लाईन जोडण्याची योजना आखली जात आहे.
या अडचणीमुळे सुमारे 10,000 दस्तऐवजांची प्रलंबित नोंदणी तयार झाली आहे. प्रणाली पुन्हा सुरू झाली असली तरी सर्व प्रलंबित नोंदणी पूर्ण होण्यासाठी किमान एक आठवडा लागू शकतो, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी राज्य नोंदणी विभाग मोठ्या धोरणात्मक बदलाचा विचार करत आहे. त्यानुसार भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) सोबत थेट एकत्रीकरण करण्याची योजना आहे. यामुळे राज्य आयटी विभागाच्या मध्यस्थ प्रणालीला बायपास करता येईल, जी अलीकडील अपयशांचे मुख्य कारण ठरली आहे.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की ही समस्या UIDAI मुळे नसून राज्याच्या DIT पायाभूत सुविधांमुळे निर्माण झाली. सेवा बंद असताना अर्जदारांना उपनिबंधक कार्यालयात दोन साक्षीदारांसह प्रत्यक्ष जावे लागत होते, ज्यामुळे 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आधार-आधारित डिजिटल नोंदणी प्रणालीचा उद्देश कमी होत असल्याचे दिसून आले.
सध्या महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्यातील 27 कार्यालयांसह एकूण 519 नोंदणी कार्यालये कार्यरत आहेत. पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरी भागांमध्ये बहुतेक व्यवहार ऑनलाइन होत असल्यामुळे या तांत्रिक बिघाडाचा सर्वाधिक परिणाम येथे झाला आहे.
या विलंबाचे दूरगामी परिणाम होत आहेत, कारण नोंदणीकृत भाडे करार हा वाहन हस्तांतरण, गॅस कनेक्शन, बँक खाते उघडणे आणि पोलिस पडताळणी यांसारख्या सेवांसाठी निवासाचा महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो.
यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पुण्यातील रहिवासी सुधा मेहता यांनी सांगितले की, अनेक वेळा भेटी ठरवूनही कराराची नोंदणी करता आली नाही. तर ठाण्यातील रमेश पाटील यांनी म्हटले की, प्रत्येक वेळी प्रयत्न केल्यावर प्रणाली बंद पडते आणि मदतीसाठी कोणतीही हेल्पलाइन उपलब्ध नाही.
दरम्यान, असोसिएशन ऑफ सर्विस प्रोव्हायडर्स, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी राज्याचे आयटी मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की वारंवार होणाऱ्या या व्यत्ययामुळे नागरिक आणि सेवा प्रदाते दोघांचीही मोठी गैरसोय होत आहे.
सेवा प्रदात्यांनी असेही नमूद केले की सर्व्हर देखभालीसाठी प्रति नोंदणी सुमारे 300 रुपये दस्तऐवज हाताळणी शुल्क आकारले जाते. मात्र इतक्या शुल्कानंतरही पायाभूत सुविधा वारंवार बंद पडतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
