सरकारी अनुदानामुळे ड्रोनचा वापर वेगाने वाढतोय
फवारणी, निरीक्षण आणि मजूर टंचाईवर प्रभावी उपाय
महाराष्ट्रात शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वेगाने वाढत असून कृषी ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे. सरकारी अनुदान आणि विविध योजनांमुळे शेतकरी ड्रोन तंत्रज्ञानाकडे वळताना दिसत आहेत. पीक निरीक्षण तसेच खत आणि कीटकनाशकांची अचूक फवारणी यासाठी ड्रोनचा उपयोग प्रभावी ठरत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होत असून उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होत आहे. ग्रामीण भागात ड्रोन सेवा केंद्रेही सुरू होत असल्याने लहान शेतकऱ्यांनाही या तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळत आहे.
पुणे : राज्यातील शेतकरी पारंपारिक शेती पद्धती सोडून आधुनिक अचूक शेतीकडे वळताना दिसत आहेत आणि त्याचाच भाग म्हणून कृषी ड्रोनचा वापर महाराष्ट्रात झपाट्याने वाढत आहे. पीक निरीक्षण, खत आणि कीटकनाशकांची अचूक फवारणी यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात असून सरकारी अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना हे ड्रोन अधिक परवडणारे ठरत आहेत.
राज्याच्या कृषी विभागाच्या माहितीनुसार विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून सुमारे 16 कोटी रुपयांचे ड्रोन आतापर्यंत खरेदी करण्यात आले आहेत. या वाढीमागे केंद्र सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप-मिशन (SMAM) तसेच राज्यस्तरीय आधुनिकीकरण उपक्रमांचा मोठा वाटा आहे. या योजनांचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतीतील अंगमेहनत कमी करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ड्रोनमुळे शेतीतील कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. पारंपारिक पद्धतीने फवारणी करण्यासाठी मोठ्या शेतांमध्ये अनेक तास किंवा दिवस लागतात, परंतु ड्रोनच्या सहाय्याने हेच काम काही मिनिटांत पूर्ण होऊ शकते. यामुळे रसायनांचा अधिक समान वापर होतो आणि पीक उत्पादनातही सुधारणा दिसून येते.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेतकरी आता ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या फायद्यांविषयी अधिक जागरूक झाले आहेत. सरकारी अनुदानामुळे या यंत्रांची किंमत कमी झाल्याने वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजक यांनाही आर्थिक मदत उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे ड्रोन खरेदीसाठी लागणाऱ्या प्रारंभिक खर्चाचा मोठा भाग सरकारकडून उचलला जात आहे.
या तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण भागात नवीन सेवा व्यवसायही तयार होत आहे. FPO आणि कृषी स्टार्टअप्स आता ड्रोन भाड्याने देण्याच्या सेवा देत आहेत. त्यामुळे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांनाही मोठी गुंतवणूक न करता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार ग्रामीण भागात “ड्रोन सेवा केंद्रे” उभारली जात असून ती केवळ फवारणी सेवा देत नाहीत तर प्रशिक्षित पायलट आणि देखभाल सुविधा देखील उपलब्ध करून देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना वाढत्या मजुरी खर्चातून दिलासा मिळतो तसेच विषारी कीटकनाशकांच्या थेट संपर्कापासून आरोग्याचे संरक्षणही होते.
दरम्यान, ड्रोनसाठी मागणी सातत्याने वाढत असून आर्थिक सहाय्यासाठी शेकडो अर्ज सध्या प्रक्रियेत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते लवकरच राज्यात कार्यरत कृषी ड्रोनची संख्या 600 च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्ह्याचे जिल्हा कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी सांगितले की, मजूर टंचाई असलेल्या भागात ड्रोन तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. पुण्यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीमजुरांची कमतरता ही मोठी समस्या बनली असून ड्रोनमुळे या समस्येवर प्रभावी उपाय मिळत आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला असून भविष्यात महाराष्ट्रातील आधुनिक शेतीचा तो महत्त्वाचा भाग बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
