सोशल मीडियावरील परिपत्रकाबाबत सरकारचा इन्कार
कामगारांच्या सुविधांसाठी राज्यस्तरीय मोहिमेची तयारी
बांधकाम कामगारांना मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याच्या बातम्या खोट्या असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या परिपत्रकामुळे कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी अशा कोणत्याही निर्णयाचा इन्कार केला आहे. मात्र, कामगारांच्या मूलभूत सुविधांसाठी विकासकांशी समन्वय साधण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. राज्यभरात कामगारांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोहिम हाती घेण्याची तयारी सुरू आहे.
पुणे : बांधकाम कामगारांना मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याबाबत सोशल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर फिरणारी माहिती पूर्णपणे चुकीची असल्याचे राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
फुंडकर म्हणाले की, कामगार विभागाने असे कोणतेही परिपत्रक जारी केलेले नाही आणि या अफवेमुळे राज्यभरातील कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कामगारांच्या कल्याणासाठी विभाग कटिबद्ध असून योग्य समन्वय साधून उपाययोजना केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, बांधकाम साइटवर राहणाऱ्या कामगारांसाठी पुरेसा LPG किंवा पर्यायी इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विकासक आणि बांधकाम कंपन्यांसोबत बैठका घेतल्या जाणार आहेत.
क्रेडाईचे अध्यक्ष मनीष जैन यांनी सांगितले की, कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी प्री-पॅक अन्न व स्वयंपाकाचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन सदस्यांना करण्यात आले आहे. सध्या कामगारांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात झालेले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
मात्र, काही कामगारांनी इंधनाच्या अभावामुळे होणाऱ्या अडचणींची व्यथा व्यक्त केली. दिवसभराच्या कामानंतर स्वयंपाकासाठी अतिरिक्त वेळ लागत असल्याने त्रास होत आहे, असे पुण्यातील कामगारांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बांधकाम कामगारांना निवास, स्वच्छता आणि इंधन पुरवठा यांसारख्या अनेक समस्या भेडसावत असतात. BOCW मंडळांतर्गत विविध कल्याणकारी योजना उपलब्ध असल्या तरी मोफत LPG त्यात समाविष्ट नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यात सुमारे ३२.६४ लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असून त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच सरकारी योजना केवळ अधिकृत माध्यमांतूनच जाहीर केल्या जातात आणि सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले.
दरम्यान, LPG टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर तपास मोहीम राबवण्याची तयारी सुरू असून बांधकाम साइटवरील कामगारांच्या सुविधा आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. विकासक, महापालिका आणि कामगार प्रतिनिधींमध्ये समन्वय साधून अडचणी दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
