राजापूरात ओबीसी जनमोर्चा व कुणबी समाजोन्नती संघाचे तहसिलदारांना निवेदन
राजापूर (वार्ताहर): केंद्रशासनाच्या वतीने एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत सुरू होत असलेल्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत अ. क्र. १२ वरील प्रश्नामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीबरोबरच इतर मागास वर्गाचा समावेश करून नवीन अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात यावी अशा मागणीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अग्रेशीत करण्यात आलेले निवेदन सोमवारी ओबीसी जनमोर्चा तथा राजापूर तालुका ओबीसी संघर्ष समिती व कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई ग्रामिण समिती राजापूर यांच्या वतीने तहसिलदार विकास गंबरे यांना देण्यात आले.
यावेळी राजापूर तालुका ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश शिवलकर, सेक्रेटरी चंद्रकांत जानस्कर, कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई ग्रामिण समिती राजापूरचे अध्यक्ष दिपक नागले, रत्नागिरी जिल्हा कुणबी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मांडवकर, पं. स. सभापती नंदिनी कदम, जि. प. सदस्य रमेश सूद, कोमल नवाळे, पं. स. सदस्य प्रसाद मोहरकर, अपेक्षा मासये, समिक्षा वाफेलकर, स्पृहा गुरव, राज्य चिटणीस प्रा. रोशन चव्हाण, कुणबी पतपेढीचे उपाध्यक्ष प्रकाश लोळगे, संतोष हातणकर, प्रकाश झोरे, नामदेव नागरेकर आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, आगामी होणाऱ्या जनगणनेत ३३ प्रश्नांची सूची देण्यात आली आहे. त्यामध्ये १२ वा प्रश्न कुटुंबप्रमुख SC / ST की ‘इतर’ (Others) प्रवर्गातील आहे? असा आहे. परंतु, यामध्ये कुठेच ‘इतर मागास वर्गा’चा उल्लेख नाही. त्यामुळे या ३३ प्रश्नांमधून जमा करण्यात येणाऱ्या माहितीद्वारे इतर मागास वर्गासहित देशातील सर्वच जातींचा स्वतंत्रपणे तपशिल मिळू शकणार नाही. यासाठीच ओबीसींचा स्वतंत्र जातनिहाय रकाना पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार / गृह विभाग यांनी २३ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयानुसार, जनगणना आयुक्तांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत इतर मागासवर्ग” रकाना समाविष्ट करण्यासाठी प्रश्न क्रमांक १२ मध्ये अशी सुधारणा करून नव्याने अधिसूचना जारी करावी. अन्यथा ओबीसींना तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही असा ईशारा देण्यात आला आहे.
