सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्रातील शाळांची यादी बनवताना रत्नागिरी जि. प शिक्षण विभागाचा अजब निर्णय

प्रशासनाने सर्व प्रकारची पडताळणी करून सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्राची यादी बनवण्याची मागणी

लांजा (प्रतिनिधी) रत्नागिरी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत जाहीर केलेल्या जिल्ह्यातील सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्रातील शाळांच्या यादीमध्ये अनेक त्रुटी असून ज्या शाळा खरोखर अवघड क्षेत्रांमध्ये आहेत त्या शाळा सर्वसाधारण क्षेत्रांमध्ये दाखवल्या आहेत. तसेच ज्या शाळा अगदी राष्ट्रीय,राज्य महामार्गालगत आहेत त्या शाळा मात्र अवघड क्षेत्रात दाखवल्या आहेत.‌जिल्हा परिषदेच्या या अजब निर्णयाबाबत शिक्षकांतून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने सर्व प्रकारची पडताळणी करून सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्राची यादी बनवावी, अशी मागणी शिक्षक वर्गातून केली जात आहे.

राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत दरवर्षी प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदल्या केल्या जातात. या बदल्या करत असताना सर्वसाधारण क्षेत्र व अवघड क्षेत्र यामधील बदलीसाठी पात्र असणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवेचा विचार केला जातो. दर तीन वर्षांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळांची प्रशासनाकडून माहिती घेऊन सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्र तयार केले जाते. याही वर्षी जिल्हा परिषदेने अशाच प्रकारची माहिती घेऊन सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्राच्या शाळांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. मात्र ही यादी प्रसिद्ध करताना त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत हे निदर्शनास येत आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष अवघड क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या शाळा सर्वसाधारण क्षेत्रांमध्ये दाखवल्या आहेत. मात्र त्याच वेळी अगदी राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत असणाऱ्या शाळा मात्र अवघड क्षेत्रात दाखवून प्रशासनाने अजबच निर्णय घेतला आहे.

लांजा तालुक्यातील उदाहरण द्यायचे झाले तर राष्ट्रीय महामार्गापासून चार किलोमीटर अंतरावर असणारी व राज्य महामार्गालगत असणारी कुर्णे नं.१ शाळा अवघड क्षेत्रात दाखवली आहे. याउलट जिथे कोणतीही दळणवळणाची सोय नाही, मोबाईलला रेंज नाही,अशी हर्चे नं.२ शाळा तसेच भडे वारपट तसेच तालुक्यातील दुर्गम ठिकाणच्या या शाळा मात्र सर्वसाधारण क्षेत्रात दाखवल्या आहेत. अशी अनेक उदाहरणे तालुक्यातील देता येतील.

शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. अनेक शिक्षकांनी याबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा याबाबतीत प्रशासनाने सर्व प्रकारची पडताळणी करून सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्राची यादी बनवावी अशी मागणी होत आहे.