अधिकारांची जाणीव वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज
शजयानंद मठकर व्याख्यानमालेत गुंजले संविधानाचे महत्त्व
सावंतवाडी । प्रतिनिधी:भारतीय संविधानाने १९५० पूर्वी मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहिलेल्या बहुजन, शेतकरी, कष्टकरी, महिला आणि दलित समाजाच्या जीवनात ऐतिहासिक परिवर्तन घडवून आणले. मतदानाचा हक्क, शिक्षण आणि जमिनीच्या मालकीमुळे या घटकांना नवी ओळख व सन्मान मिळाला. मात्र, संविधानाची ही खरी ताकद आजही सर्वसामान्य बहुजन समाजाला पूर्णपणे समजलेली नाही. ती जाणीव आता वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचवणे काळाची गरज आहे, असे परखड मत प्रसिद्ध वक्ते सुभाष वारे यांनी व्यक्त केले.
येथील श्रीराम वाचन मंदिरात आयोजित ‘स्वातंत्र्य सैनिक जयानंद मठकर व्याख्यानमालेत’ ते बोलत होते. “संविधान: आपल्या जगण्याचा आधार” या विषयावर त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वीरधवल परब होते.
आपल्या भाषणात वारे यांनी ऐतिहासिक संदर्भांचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, १९५० पूर्वी देशातील केवळ मोजक्या २२ टक्के लोकांकडेच मतदान, शिक्षण आणि जमिनीची मालकी होती. उर्वरित बहुजन समाज या सर्व हक्कांपासून पूर्णपणे वंचित होता. भारतीय संविधानाने सर्व प्रौढ नागरिकांना समान मतदानाचा अधिकार देऊन लोकशाहीचा पाया खऱ्या अर्थाने भक्कम केला. संविधानामुळेच श्रीमंत-गरीब आणि स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नष्ट होऊन सर्वांना समानतेची वागणूक मिळाली.
रोजगाराचा हक्क ‘मूलभूत’ व्हावा
संविधानातील संभाव्य बदलांवर भाष्य करताना वारे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा दाखला दिला. “काळानुसार संविधानात बदल व्हावेत, हे आंबेडकरांनाही मान्य होते. पण हे बदल राजकीय दबावाखाली न होता समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हवेत. संविधान सभेत आर्थिक विषमतेचा प्रश्न उपस्थित करताना आंबेडकरांनी शिक्षण आणि रोजगाराचा हक्क मूलभूत अधिकारांत समाविष्ट करण्याचा विचार मांडला होता. परंतु, तत्कालीन आर्थिक स्थिती आणि केवळ ३४२ कोटींच्या तुटपुंज्या निधीमुळे ते शक्य झाले नाही,” असे वारे यांनी सांगितले. आज भारताचे अर्थसंकल्पीय आकारमान ५० लाख कोटींपर्यंत पोहोचले असल्याने, आता ‘रोजगाराचा हक्क’ मूलभूत अधिकार म्हणून संविधानात समाविष्ट करण्याची वेळ आली आहे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत बोलताना वारे यांनी स्पष्ट केले की, संविधानातील अनुच्छेद ३९ मुळेच जमीन सुधारणा कायदे झाले. पूर्वी जमीनदार आणि वतनदारांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वाखाली प्रत्यक्ष राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर झाल्या. जर संविधान नसते, तर आजही अनेक शेतकरी जमीनदारांचे गुलाम म्हणून जगले असते.
व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य
जातिव्यवस्थेच्या जोखडातून संविधानाने माणसाची सुटका केल्याचे सांगताना वारे म्हणाले की, “पूर्वी जन्मावर आधारित व्यवसाय सक्तीचे होते. मात्र, संविधानाने प्रत्येकाला आपल्या आवडीनुसार व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. आज व्यक्तीच्या गुणवत्तेला आणि कष्टाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे, हीच संविधानाची खरी ताकद आहे.”
भाषणाच्या शेवटी त्यांनी बहुजन समाजाला आवाहन केले की, संविधानाचे महत्त्व केवळ कायदेशीर दस्तऐवज म्हणून न पाहता सामाजिक परिवर्तनाचे साधन म्हणून पहावे. संविधानातील अधिकारांची जाणीव करून घेऊन ते प्रत्यक्ष जीवनात उतरवण्यासाठी प्रत्येकाने सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमाला स्थानिक नागरिक, कार्यकर्ते आणि विचारवंत मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
