न्यायाधिकरणाने पोलिसांच्या भूमिकेवर घेतला आक्षेप
एफआयआर नोंदवण्यात झालेल्या विलंबावर टीका
पुण्यातील मोटार अपघात प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला ३०.४ लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने चालक, मालक आणि विमा कंपनीला संयुक्त जबाबदार धरले आहे. २०१७ मध्ये घडलेल्या या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. न्यायाधिकरणाने पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर आणि एफआयआर नोंदवण्यातील विलंबावर गंभीर टीका केली आहे. या प्रकरणामुळे अपघात तपासातील त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत.
पुणे : मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) टेम्पो चालक, मालक आणि विमा कंपनीला ३०.४ लाख रुपये संयुक्तपणे आणि एकत्रितपणे भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ९ मे २०१७ रोजी मोटारसायकलला धडक लागून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.
न्यायाधिकरणाने पोलिसांच्या असंवेदनशील दृष्टीकोनावर आक्षेप घेत एफआयआर नोंदवण्यात झालेल्या विलंबावर टीका केली. घटनेचा पंचनामा १८ मे २०१७ पर्यंत तयार झाला नव्हता, तर एफआयआर २८ मे २०१७ रोजी नोंदवण्यात आला होता, असे नमूद करण्यात आले.
या प्रकरणात MACT सदस्य महेंद्र के महाजन यांनी सार्वजनिक रस्त्यांवरील अपघातांबाबत पोलिसांचा दृष्टिकोन प्रश्नांकित केला. हवेली पोलिस ठाण्यात प्राथमिक नोंद झाली होती, मात्र घटनास्थळी भेट किंवा जबाब नोंदवण्याची कार्यवाही झाली नाही. नंतर शिक्रापूर पोलिसांनी तपास हाती घेतला.
पीडिताच्या कुटुंबीयांनी राजेश जाधव यांनी दावा याचिका दाखल करत सांगितले की, सणसवाडीजवळ उतरत्या रस्त्यावर टेम्पोचा ताबा सुटून मोटारसायकलला धडक बसली. रुग्णालयात नेल्यानंतर त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. १९ दिवसांनी एफआयआर नोंदवण्यात आला.
कुटुंबाच्या मते सुरुवातीला वाहन अज्ञात असल्याचे नमूद करण्यात आले, मात्र घटनास्थळी टेम्पोचे छायाचित्र उपलब्ध होते. विलंबामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत तक्रार करावी लागली.
न्यायाधिकरणाने तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत तपास अधिकाऱ्यांनी योग्य कारवाई न केल्याचे नमूद केले. चालक आणि मालक साक्ष देण्यासाठी पुढे आले नाहीत, तसेच विमा कंपनीही दावा खोटा असल्याचे सिद्ध करू शकली नाही.
