फसव्या दाव्यांवर न्यायाधिकरणाची कडक भूमिका
पोलिस व वाहन मालकावर कारवाईचा विचार करण्याचे आदेश
पुण्यातील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने एका संशयास्पद अपघात प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात मोटारसायकल मुद्दाम “लावली” असल्याचा निष्कर्ष काढत दावा फेटाळण्यात आला. न्यायाधिकरणाने पोलिस कर्मचारी आणि वाहन मालकावर कारवाईचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात पुरावे अपुरे आणि विसंगत असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच फसव्या अपघात दाव्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या चिंतेचाही उल्लेख करण्यात आला.
पुणे : मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) एका जीवघेण्या अपघाताच्या दाव्यात मोटारसायकल “लावल्याचा” संशय व्यक्त करत दावा फेटाळून लावला आहे. तसेच अशा प्रकारच्या कृत्यासाठी संबंधित पोलिस कर्मचारी आणि वाहन मालकावर कारवाईचा विचार करण्याचे निर्देश पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.
MACT सदस्य हणमंत एम भोसले यांनी 17 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात फसव्या दाव्यांबाबत उच्च न्यायालयांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेचा उल्लेख केला आहे. खेड पोलीस हद्दीतील वाडा गावात 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी झालेल्या अपघातानंतर चार दिवसांनी उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या 45 वर्षीय व्यक्तीच्या पत्नीने हा दावा दाखल केला होता.
तिच्या पतीला निष्काळजीपणे चालवलेल्या मोटारसायकलने धडक दिल्याचा आरोप करत मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली होती. मात्र विमा कंपनीने हा दावा फेटाळत वाहन मुद्दाम लावण्यात आले असून अपघात अज्ञात वाहनामुळे झाला असल्याचा युक्तिवाद केला.
न्यायाधिकरणाने नमूद केले की याचिकाकर्ता मोटारसायकलचा सहभाग किंवा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला. कोणताही प्रत्यक्ष साक्षीदार तपासण्यात आला नाही आणि प्रकरण मुख्यतः पोलिस नोंदी व मृत व्यक्तीच्या जबाबावर आधारित असल्याचे दिसून आले.
अपघात रात्री झाला आणि मागून धडक बसल्याने वाहन क्रमांक व स्वाराबाबत संशय निर्माण झाला. तसेच वाहनाच्या तपशिलात विसंगती आढळून आली आणि पोलिस नोंदीतील क्रमांक नंतर स्पष्टीकरणाशिवाय बदलल्याचे निदर्शनास आले.
अपघातानंतर तब्बल 25 दिवसांनी दाखल झालेल्या एफआयआरबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून हे प्रकरण नंतर तयार केलेले असल्याचा निष्कर्ष न्यायाधिकरणाने काढला आणि मोटारसायकल “प्लांट” केल्याचे मान्य करत अपघात अज्ञात वाहनामुळे झाल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायाधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सफिया अहमद विरुद्ध ICICI लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’ या प्रकरणातील निरीक्षणांचाही संदर्भ दिला. खोटे आणि फसवे अपघात दावे वाढत असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या चिंतेची नोंद घेत निर्देश देण्यात आले होते.
