राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानातील राज्यस्तरीय निकाल जाहीर.
मुंबई, राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा २०२५-२६ अंतर्गत राज्यातील विविध विभाग, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना राज्य शासनाने गौरविले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यस्तरीय पारितोषिक विजेत्यांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर थेट प्राप्त प्रस्तावांमध्ये संयुक्त सागरी मत्स्यव्यवस्थापन या शाश्वत मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पाला १० लाखांचे पारितोषिक मिळाले. याबद्दल राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचे कौतुक होत आहे.
या स्पर्धेत मंत्रालयीन विभागापासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत विविध स्तरांवरून आलेल्या प्रस्तावांचे मूल्यमापन करून उत्कृष्ट उपक्रमांची निवड करण्यात आली. ड्रोन आधारित देखरेख व डिजिटल डेटा मेंटेनन्स प्रणाली या उपक्रमाला प्रथम क्रमांक मिळत सुमारे १० लाखापर्यंत पारितोषिके जाहीर करण्यात आली आहेत. तर कार्यालयीन कामकाजातील सुधारणा उपक्रमालाही उच्च स्थान मिळाले आहे.
राज्यस्तरावर थेट प्राप्त प्रस्तावांमध्ये संयुक्त सागरी मत्स्यव्यवस्थापन या शाश्वत मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पाला १० लाखांचे पारितोषिक मिळाले. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या तंत्रज्ञानाधारित संवाद उपक्रमालाही सन्मानित करण्यात आले.
विभागीय स्तरावर आदिवासी विकास विभागाच्या FIR डॅशबोर्ड उपक्रमाने प्रथम क्रमांक पटकावला, तर जळगाव जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांनाही पारितोषिक मिळाले. महानगरपालिका स्तरावर अमरावती मनपाच्या कूल रूफ प्रकल्पाने बाजी मारली, तर छत्रपती संभाजीनगरमधील व्हॉट्सअॅप व चॅटबॉट सेवा आणि मिरा-भाईंदरच्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमालाही सन्मान मिळाला.
याशिवाय “सर्वोत्तम कल्पना/उपक्रम” या विभागात सिकल सेल अॅनिमिया निर्मूलन मिशन – २०२५ (नंदुरबार), “Threads of Change” आणि “विद्युनामावली सॉफ्टवेअर” यांचा गौरव करण्यात आला. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी गटातही विविध नवकल्पनांना पारितोषिके देण्यात आली आहेत.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, मिळालेल्या पारितोषिक रकमांचा उपयोग संबंधित कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा आणि प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करणे आवश्यक आहे. तसेच खर्चाचे उपयोजन प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
हा शासन निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, प्रशासनात नाविन्य, पारदर्शकता आणि गतिमानता वाढविण्याच्या दिशेने हे अभियान महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
