दोडामार्ग l प्रतिनिधी :आडाळी एमआयडीसी परिसरात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या कथित खनिजयुक्त माती चोरी आणि बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणाची उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. शिवसेना शिष्टमंडळाने याविषयी तक्रार केल्यानंतर, मंत्र्यांनी पदाधिकाऱ्यांसमोरच सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून तात्काळ चौकशी व कठोर कारवाईचे आदेश दिले. या प्रकरणात संबंधित महसूल व पोलीस यंत्रणेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात असून, येत्या दोन दिवसांत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याचे संकेत उद्योगमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
डोंगर कापले, रात्री-अपरात्री उत्खनन; शिवसेनेचा थेट आरोप
आडाळी एमआयडीसी परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून खनिजयुक्त लाल मातीचे बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, दोडामार्ग शिवसेना तालुकाप्रमुख तथा पंचायत समिती उपसभापती गणेशप्रसाद गवस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी केली. यावेळी अनेक ठिकाणी डोंगर कापल्यासारखी भीषण परिस्थिती समोर आली.
यानंतर या गंभीर प्रकरणाचे पुरावे, छायाचित्रे आणि सविस्तर निवेदन घेऊन शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने रत्नागिरी येथे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतली.
रात्री-अपरात्री जेसीबीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात मातीचे उत्खनन केले जाते.
डंपरद्वारे या मातीची बेकायदेशीर वाहतूक केली जाते.
पोलीस आणि महसूल प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही.
“एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी जागेतील मातीची चोरी आणि वाहतूक सुरू असताना प्रशासन झोपले होते का? अनेक वर्षे हा प्रकार सुरू असूनही कारवाई झाली नाही, यामागे नेमके कोणाचे आशीर्वाद होते, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. केवळ उत्खनन करणाऱ्यांवर नव्हे, तर त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी.”
– गणेशप्रसाद गवस (शिवसेना तालुकाप्रमुख)
उद्योगमंत्र्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘ऑन द स्पॉट’ फोन
शिवसेना शिष्टमंडळाने मांडलेले मुद्दे आणि सादर केलेले पुरावे पाहिल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तत्काळ सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत. याशिवाय, खाजगी जमिनीवरील उत्खननाबाबत जशी कारवाई होते, तशीच एमआयडीसीच्या जागेत झालेल्या उत्खननाबाबत एमआयडीसी प्राधिकरणाची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.
७-८ वर्षे उलटूनही एमआयडीसी ओस; रोजगाराचा प्रश्न गंभीर
बेकायदेशीर उत्खननासोबतच शिष्टमंडळाने आडाळी एमआयडीसीच्या रखडलेल्या विकासाचा मुद्दा उद्योगमंत्र्यांसमोर प्रकर्षाने मांडला.
उद्योग आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव
तालुक्यातील युवकांसाठी मंजूर झालेल्या या एमआयडीसीला ७ ते ८ वर्षे उलटूनही अद्याप एकही मोठा उद्योग सुरू झालेला नाही. मूलभूत सुविधा आणि सबस्टेशनची कामे अपूर्ण असल्याने गुंतवणूकदार पाठ फिरवत आहेत.
रोजगाराची प्रतीक्षा: स्थानिक शेकडो युवक आजही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असून, शासनाने विशेष पुढाकार घेऊन येथे उद्योग सुरू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
‘ग्रीन झोन’चा शिक्का हटवा; वीज कामाला पोलीस संरक्षण द्या
आडाळी एमआयडीसी ‘ग्रीन झोन’ म्हणून मंजूर झाल्याने अनेक उद्योगांना परवानग्या मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा ग्रीन झोनचा शेरा हटवून एमआयडीसी खुली (ओपन) करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. तसेच, महावितरणचे काम काही जणांकडून रोखले गेले असल्याने तिथे अजून वीज सेवा कार्यान्वित झालेली नाही. हे काम पोलीस संरक्षणात तातडीने सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली. यावर मंत्री सामंत यांनी सकारात्मकता दर्शवत आगामी काळात हे काम पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
लक्ष आता प्रशासनाच्या कारवाईकडे
या शिष्टमंडळात शिवसेना तालुकाप्रमुख गणेशप्रसाद गवस, उपजिल्हाप्रमुख राजेंद्र निंबाळकर, तालुका संघटक गोपाळ गवस, उपतालुकाप्रमुख बाबाजी (दादा) देसाई, युवासेना तालुकाप्रमुख भगवान गवस, सासोली सरपंच बळीराम शेट्ये, विलास सावंत, विशांत तळवडेकर, सुनील गवस तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्र्यांनी स्वतः या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केल्यामुळे आता आडाळी एमआयडीसीतील खनिज चोरी आणि बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणात प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे संपूर्ण दोडामार्ग तालुका आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
.
