नैसर्गिक व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतीत स्वावलंबन साधा : डॉ. भास्करराव काजरेकर

महाकृषी अभियानांतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण;

अल निनो व हवामानातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेती तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन

शिरगाव (प्रतिनिधी) :
जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी शेणखत, गोमूत्र यांसारख्या सेंद्रिय घटकांचा वापर करून जमीन समृद्ध करणे आवश्यक आहे. तसेच कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी व पोषणयुक्त, सकस उत्पादन घेण्यासाठी नैसर्गिक व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेतीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. शेतीच्या शाश्वत व स्वयंपूर्ण विकासासाठी शेतकऱ्यांनी स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन कृषी विज्ञान केंद्र, किर्लोसचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. भास्करराव काजरेकर यांनी साळशी येथे केले.

आगामी खरीप हंगाम २०२६ मध्ये अल निनो व हवामानातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभाग देवगड व कृषी विज्ञान केंद्र, किर्लोस यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाकृषी अभियानांतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम साळशी येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. पीक उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि सुधारित तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता.

यावेळी गोकृपा अमृत, दशपर्णी, जीवामृत, बायोचार स्वनिर्मिती, जैविक आच्छादन, काजू-आंबा पीक व्यवस्थापन तसेच भात बीज प्रक्रिया व उगवण क्षमता या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन व प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. तसेच अल निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर घ्यावयाची काळजी, माती परीक्षणाचे महत्त्व आणि नैसर्गिक शेतीतील विविध तंत्रज्ञानांची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली.

या कार्यक्रमास कृषी विज्ञान केंद्र, किर्लोसचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. भास्करराव काजरेकर, मंडळ कृषी अधिकारी शिरगाव डॉ. बापूसाहेब लांबाडे, साळशीच्या सरपंच वैशाली सुतार, पोलीस पाटील कामिनी नाईक, बीटीएम देवगड निकेतन राणे, सहाय्यक कृषी अधिकारी गुरुनाथ घोडेकर, समृद्धी शेतकरी बचत गटाचे अध्यक्ष मंगेश नाईक, सचिव विक्रांत नाईक तसेच गटाचे सदस्य आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यक्रमात “खेत बचाओ – देश बचाओ” या अभियानाचा संदेश देत नैसर्गिक, पर्यावरणपूरक व शाश्वत शेतीचा स्वीकार करण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच हवामानातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक संसाधनांचा वापर, कमी खर्चातील तंत्रज्ञान आणि शेतीतील स्वावलंबन यांवर विशेष भर देण्यात आला.