चिपळूण (प्रतिनिधी) : अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेता शासनाने याबाबत योग्य आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका घ्यावी, सर्व घटकांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक मिलिंद कदम यांनी केली आहे.
लेखक मिलिंद कदम म्हणाले की, या प्रस्तावाविरोधात राज्यातील विविध आंबेडकरी, सामाजिक व पुरोगामी संघटनांनी एकत्र येत व्यापक आंदोलनाची दिशा जाहीर केली आहे. हा प्रस्ताव जनतेस मान्य नाही. परिणामी तीव्र विरोध होत आहे. अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारा आहे. भारतीय संविधानाने अनुसूचित जातींना दिलेले आरक्षण हे अनेक वर्षांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विषमतेविरुद्धचे संरक्षण आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण झाल्यास समाजात विभागणी होईल. यामुळे अनुसूचित जाती समाजातील एकात्मता धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व घटकांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असे मिलिंद कदम यांनी नमुद केले आहे.
