२२ पासून सुरु असलेल्या आंदोलनाला वेगळी दिशा
गौरव पोंक्षे माखजन
महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदानाचा, १ जून पासून वाढीव टप्पा द्या या मुख्य मागणी साठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येत अंशतः अनुदानतीत शिक्षक २२ जून पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत.
शिक्षक समन्वय संघाच्या बॅनर खाली सुरु असलेल्या या आंदोलनाची दखल शिक्षण मंत्री यांनी घेतली व शिष्ट मंडळासोबत चर्चा केली.पण झालेल्या चर्चेत समाधान न झाल्याने शिक्षकांच्या भावना अधिक तीव्र झाल्या आहेत.प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वेतनाचा वाढीव टप्पा द्या यावर विधानपरिषदेत आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे,आ.विक्रम काळे,आ.सत्यजित तांबे,आ.अभिजित वंजारी यांनी वादळी चर्चा घडवून आणली.पण शासन सकारात्मक आहे,मागणी रास्त आहे अशी नेहमीची उत्तरे सभागृहात मिळाली.शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी लक्षवेधी ला उत्तर देताना जी शाळा २०% वेतन घेत असेल त्या शाळेतील उर्वरित ८०% पगार देण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षण संस्थेची राहील,असेच बाकी विविध टप्प्यावर असलेल्या शाळांना हाच निकष लागू होतो असे नमूद केले.परंतु आ.अभिजित वंजारी यांनी हे साफ चुक असून संबंधित शाळांना वेतन लागू करताना असा उल्लेख कोणत्याही शासन निर्णयात नसल्याचे ठणकावून सांगितले.व यावर तात्काळ निर्णय घ्या असा आग्रह धरला.
यामुळे शिक्षक अधिक आक्रमक झाले आहेत.थेट ३० पासून राज्यातील सुमारे ६५ हजार प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी बेमुदत रजा टाकून आझाद मैदान गाठण्याचा निर्णय घेतला आहे.२००१ पासून राज्यात लागलेल्या कायम विनाअनुदानित या शब्दाच्या वाळवीने शिक्षकांची संसार,घरे पोखरली आहेत.अनेक सरकारे आली गेली.आश्वासनांची खैरात झाली परंतु राज्यातील कोणतेच सरकार संबंधित शाळांना गेल्या २६ वर्षात १००% अनुदानावर आणू शकली नाहीत.हे वास्तव आहे.
१ जून पासून वाढीव टप्पा लागू करा,तसेच त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांना समान टप्प्यावर आणा,अघोषित शाळांना अनुदानासह घोषित करा अशा विविध मागण्यांचे पत्र पुन्हा शिक्षक समन्वय संघाने मुख्यमंत्री,शिक्षणमंत्री,दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना दिले आहे.
दरम्यान या आंदोलनात १ जुलै पासून आमदार रोहित पवार उतरणार आहेत.गत टप्पा वाढीच्या वेळी आमदार रोहित पवार आझाद मैदानावर शिक्षकांसमवेत निर्णय होई पर्यंत दिवस रात्र उपस्थित होते.शिक्षकांची रास्त आणि महत्वाची मागणी पूर्ण होण्यासाठी आमदार रोहित पवार मैदानात उतरणार असल्याची माहिती त्यांनी शिक्षक समन्वय संघाला दिली.
२००१ साली राज्यात युती च्या सरकारने शिक्षण सेवक,व कायम विनाअनुदानित धोरण लागू केले.यावेळी शासन निर्णयानुसार,शासकीय नियमाने शिक्षकांना वेतन देण्याची जबाबदारी त्या त्या शिक्षण संस्थांवर निश्चित केली होती.परंतु अपवाद वगळला तर कोणत्यात शाळांनी हा नियम पाळला नाही.मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फिया खिशात घालून, शिक्षकांची विनाअनुदानित च्या विळख्यात आयुष्य उध्वस्त झाली.पुढे शिक्षकांनी शासनाकडे मागणी केल्यावर,आंदोलने झाल्यावर २००९ ला प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा कायम विनाअनुदनित मधील कायम शब्द निघाला.व उच्च माध्यमिक चा कायम शब्द निघायला २०१४ साल उजाडले.तर तिथून पुढे एकही शाळा अद्याप १००% वर पोहचलेली नाही.अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त झाले.तर अनेक शिक्षक सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर् आहेत.अनेक शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी असलेल्या परिस्थिती मुळे विना लग्नाचे तर काही कर्जाच्या खाईत लोटल्याने आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलल्याने जगाला निरोप देऊन निघून गेले.
महाराष्ट्रातील हे विदारक वास्तव नेमक कोणत्या सरकार ला कळणार हा मोठा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे.
आझाद मैदानावरील सुरु असणारे आंदोलन यामुळे ३० पासून उग्र रुप धारण करण्याची चिन्हे आहेत.
