शासन निर्णय जारी : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
सावंतवाडी । प्रतिनिधी : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आणि प्रशासकीय जाच कमी करणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतीची सुधारणा, शेतरस्ते दुरुस्ती, विहीर आणि गोठा बांधकामासारख्या कृषी व शेतीपूरक कामांसाठी लागणारा गाळ, माती आणि मुरूमावरील रॉयल्टी (स्वामित्वधन) पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय २ जुलै रोजी जाहीर करण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांवर होणारी अनावश्यक दंडात्मक कारवाई आता टळणार असल्याची माहिती सावंतवाडीचे तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली.
शासनाच्या या नव्या निर्णयानुसार, शेतीची सुधारणा करणे, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर आणि शेतघर बांधकाम, जनावरांचा गोठा बांधणे तसेच पावसाळ्यात रस्त्यांवर होणारे खड्डे व चिखल दूर करणे अशा कामांसाठी गाळ, माती किंवा मुरूम वापरल्यास त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही.
शेतकऱ्यांना आपल्या स्वतःच्या शेतासह गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, महसुली नाले, गावनाले, माजी मालगुजारी तलाव आणि लघुसिंचन तलावांमधून हा गाळ किंवा मुरूम काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, गाळ किंवा मुरूमाची वाहतूक करण्यापूर्वी संबंधित गावाच्या तलाठ्यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर तलाठ्यांनी कागदपत्रांची छाननी करून १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, जर हा गाळ जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत किंवा महसुली नाल्यातून काढायचा असेल, तर संबंधित विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्यावे लागेल.
शेतकऱ्याने तलाठ्याची रीतसर परवानगी घेतली असल्यास आणि वाहतूक ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीद्वारे केवळ शेतीकामासाठी होत असल्यास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या नियमांनुसार कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. पोलीस, तहसीलदार किंवा महसूल कर्मचाऱ्यांनी अशा वाहनांची जप्ती किंवा कोणतीही कारवाई करू नये, अशा स्पष्ट सूचना या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, हा नियम केवळ आणि केवळ शेती व कृषीपूरक कामांसाठीच लागू राहील, असे तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. माती किंवा मुरूमाचा व्यवसाय करणे, विक्रीसाठी उत्खनन करणे, व्यावसायिक वाहतूक किंवा कंत्राटी उत्खनन करणाऱ्यांना ही सवलत मिळणार नाही. अशा व्यावसायिक प्रकरणांमध्ये नियमानुसार रॉयल्टी आणि दंड लागू राहील, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
