▪️१४ पिकांसाठी खरीप हंगामात सहभागाची सुवर्णसंधी
▪️सिंधुदुर्गसाठी ‘इफ्को टोकिओ’ कंपनीची नेमणूक
▪️सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी 31 जुलै अंतिम तारीख
*मसुरे | झुंजार पेडणेकर*
राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शासन निर्णय दिनांक ३ जुलै २०२६ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कंपनीची नेमणूक शासनाकडून झाली आहे. या शासन निर्णयामुळे अधिसूचित महसूल मंडळात, अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षीचे सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास विमा नुकसान भरपाई लागू होणार आहे.भात ,ज्वारी ,बाजरी, नागली, मूग, उडीद ,तुर, मका ,भुईमूग, तीळ ,कारळे ,सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा या १४ पिकांसाठी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना विमा योजने सहभागी होता येणार आहे.
यासाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २% टक्के विमा हप्ता भरून सहभाग घ्यावा लागेल. कापूस व कांदा या व्यापारी पिकांसाठी हा विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहील.
विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी अंतिम दिनांक ३१जुलै २०२६ आहे.
केंद्र शासनाच्या पिक विमा पोर्टल वर ऑनलाईन सहभाग नोंदवता येईल.
यात भाग घेण्यासाठी बँक, कॉमन सर्विस सेंटर, किंवा स्वतः शेतकरी ऑनलाइन अर्ज भरून भाग घेऊ शकतो. योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे ऍग्री स्टाक नोंदणी क्रमांक बंधनकारक आहे.
जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक, आधार संलग्न पेमेंट साठी ते बँक खात्यात जोडलेले असावे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचे डिजिटल क्रॉप सर्वे करणे बंधनकारक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वे मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वे मध्ये नोंदवण्यात आलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. व तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द होईल.
योजनेत चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना पुढील पाच वर्ष कृषी विषयक योजनांपासून वंचित रहावे लागेल.
▪️पिक विमा योजनेत सात मोठे आणि महत्वाचे बदल यावर्षी करण्यात आले आहेत.
1) ई -पीक पाहणी आणि फार्मर आयडी बंधनकारक- फार्मर आयडी थेट डीसीएस क्रॉप सर्वे ऑलिकेशन’ (Digital Crop Survey) सोबत जोडला आहे. इ-पीक पाहणी आणि विम्याची माहिती तंतोतंत मॅच झाली पाहिजे.
2) किमान 10 गुंठे क्षेत्र आवश्यक- गेल्या वर्षी 4 ते 5 गुंठ्यांचा विमा भरला जात होता. यावर्षीपासून किमान 10 गुंठे क्षेत्र असेल तरच पिक विमा भरता येणार आहे.
3) मयत शेतकऱ्याच्या नावे विमा भरल्यास पॉलिसी रद्द- शेतकरी मयत झाल्यानंतरही त्यांच्या कागदपत्रांचा वापर करून विमा काढला जातो. आता अशी कोणतीही पॉलिसी आढळल्यास ती थेट बाद केली जाईल. 4) सातबारा जोडण्याची गरज नाही – शासनाचे ‘महाभुलेख’ आणि पिक विम्याचे ‘नॅशनल पोर्टल’ एकमेकांना जोडले जात आहेत. जमीन ऑनलाईन व्हेरिफाय होऊन सातबाराचा डेटा सिस्टीममध्ये ऑटोमेंटिक घेतला जाईल. 5) पिक कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी कडक नियम- बँक कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड त्यांच्या कर्ज खात्याशी लिंक करणे बँकांना बंधनकारक केले आहे. यामुळे पिक कर्ज घेतलेला कोणताही शेतकरी ‘बिगर कर्जदार’ म्हणून चुकीचा विमा भरू शकणार नाही.
6) जोखीम स्तर 70% शिथिल – या वर्षी विम्याचा जोखीम स्तर 70% ठेवण्यात आला आहे.
7) नुकसान भरपाईचे नवीन सूत्र – विमा क्लेम मंजूर करताना आता 50% महत्त्व ‘पीक कापणी प्रयोगाला ‘ उत्पनाला आणि 50% महत्व ‘पीक -पाणी नोंद तपासून या दोन्हींच्या सरासरीवरून नुकसान भरपाई रक्कम ठरविली जाणार आहे.
या संदर्भात काही अडचण आल्यास शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ क्रमांक वर फोन करून माहिती घेऊ शकतात. चालू वर्षी हवामान खात्याने पावसा संदर्भात दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने पिक विमा योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.तरी इच्छुक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेऊन नुकसानीपासून बसणारा फटका काही अंशी कमी करता येणार आहे.
