राज्यातील बळीराजासाठी मोठा दिलासा
रत्नागिरी : राज्यातील बळीराजाला कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेतून बाहेर काढून, त्याला आगामी खरीप हंगामासाठी पुन्हा एकदा सन्मानाने कर्जपात्र बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. २ जून २०२६ रोजीच्या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयाद्वारे राज्यात “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि कृषी क्षेत्राला गती देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे* याचे तीन अत्यंत महत्त्वाचे पैलू आणि त्याची संपूर्ण प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.
योजनेचे तीन मुख्य आधारस्तंभ
थकबाकीदार शेतकरी तसेच प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अशा दोन्ही घटकांना न्याय देण्यासाठी या योजनेची रचना तीन विभागांत करण्यात आली आहे:
१. थेट कर्जमाफीचा दिलासा (नियमित घटक)
ज्या शेतकरी बांधवांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतले आहे किंवा ज्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, ते या लाभास पात्र आहेत. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत हे कर्ज थकीत असणे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची एकूण थकबाकी रुपये २ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना रुपये २ लाखांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल.
विशेष तरतूद: ज्यांना २०१९ च्या महात्मा जोतिराव फुले योजनेचा लाभ मिळाला होता, त्यांच्यासाठी ही थकबाकी मर्यादा रुपये ५०,००० पर्यंत असून त्यांना कमाल ५०,००० रुपयांपर्यंतच लाभ मिळेल.
२. एकवेळ समझोता योजना (OTS)
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे. अशा शेतकऱ्यांनी २ लाख रुपयांच्या वर असणारी उर्वरित रक्कम आधी स्वतः बँकेत जमा करणे आवश्यक आहे. ती रक्कम भरताच, शासनाकडून त्यांना रुपये २ लाखांची कर्जमाफी दिली जाईल. (२०१९ च्या जुन्या लाभार्थ्यांसाठी ५०,००० रुपयांवरील रक्कम भरावी लागेल). ही योजना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत खुली राहील.
३. प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी ‘प्रोत्साहन लाभ’
संकटातही बँकेची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान शासनाने केला आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत पीक कर्ज घेऊन किमान दोन वर्षे नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये ५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. मात्र, यासाठी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ मधील पीक कर्जाची मुदतीपूर्वी परतफेड करणे बंधनकारक असेल.
कर्जमुक्तीचा प्रवास: गतिमान आणि डिजिटल प्रक्रिया
योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी शासनाने अचूक डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे:
पहिली पायरी: याद्यांची प्रसिद्धी (जुलै २०२६ चा पहिला आठवडा)
बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केलेल्या माहितीच्या आधारे गावनिहाय आणि बँक शाखानिहाय पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध होईल. ही यादी गाव चावडी आणि बँकांमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामध्ये प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला एक ‘विशिष्ट क्रमांक’ (Unique ID) दिलेला असेल.
दुसरी पायरी: मोबाईलवर संदेश आणि केंद्राला भेट
यादीत नाव असणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत एसएमएस (SMS) पाठवून कळवले जाईल. संदेश मिळताच शेतकऱ्यांनी आपला विशिष्ट क्रमांक आणि आधार कार्ड घेऊन जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC) किंवा बँक शाखेत जावे.
तिसरी पायरी: अंगठा उमटवा, पडताळणी करा (Aadhaar Authentication)
केंद्र चालक तुमच्या विशिष्ट क्रमांकाद्वारे संगणकावर कर्ज खात्याची माहिती उघडेल. ती माहिती आणि तुमची थकीत रक्कम अचूक असल्याची खात्री करून शेतकऱ्याला तिथे बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीद्वारे आधार प्रमाणीकरण करावे लागेल.
चौथी पायरी: थेट खात्यात रक्कम जमा (DBT)
प्रमाणीकरण पूर्ण होताच कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यात वर्ग केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत बँक आणि विकास संस्था ४८ तासांच्या आत त्यांची खतावणी अपडेट करतील. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर बँका शेतकऱ्यांना सन्मानाने ‘कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र’ सुपूर्द करतील.
माहिती चुकीची आढळल्यास किंवा नाव नसल्यास काय करावे?
शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये म्हणून तक्रार निवारणाची भक्कम व्यवस्था करण्यात आली आहे:
तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार (Disagreement): संगणक स्क्रीनवर दिसणारी कर्ज रक्कम किंवा खाते क्रमांक चुकीचा वाटल्यास शेतकरी तिथेच ‘अमान्यता’ दर्शवणारे बटण निवडू शकतात. ही प्रकरणे त्वरित जिल्हास्तरीय समितीकडे चौकशीसाठी पाठवली जातील.
यादीत नाव न आढळल्यास: जर पात्र असूनही पहिल्या टप्प्यात नाव दिसले नाही, तर शेतकरी तहसीलदार किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे लेखी तक्रार करू शकतात. जिल्हास्तरीय समन्वय समिती बँकांच्या मदतीने यावर तोडगा काढेल.
बँकांसाठी कडक नियमावली: बँकांनी माहिती भरताना केवळ मुद्दल आणि व्याजाचा समावेश करावा. दंडव्याज, पीक विमा वसुली किंवा कोणताही प्रशासकीय खर्च यात जोडता येणार नाही. योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यावर बँकांना सहकार आयुक्तांकडे नियमपालनाचे वैधानिक प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
बळीराजाला पुन्हा एकदा कर्जमुक्त करून शेतीत नवचैतन्य फुंकणारी ही योजना महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक नवसंजीवनी ठरणार आहे!
