आ.शेखर निकम यांच्या पाठपुराव्याला यश
चिपळूण (प्रतिनिधी) : आमदार शेखर निकम यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील पारंपरिक हातपाटी वाळू व्यावसायिकांच्या रोजगारासाठी शासनाकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (MMB) जगबुडी नदीपात्रात हातपाटी पद्धतीने वाळू उपसा संदर्भातील मंजुरीची अधिकृत कार्यवाही सुरू केली आहे. या सकारात्मक निर्णयामुळे गेली अनेक महिने रोजगाराविना संकटात सापडलेल्या शेकडो स्थानिक कामगारांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी आहे की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गोवळकोट, जगबुडी, दाभोळ खाडी आणि वाशिष्ठी नदी परिसरातील हातपाटी वाळू उपशाची ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) मुदत संपल्यामुळे येथील संपूर्ण व्यवसाय ठप्प झाला होता. यामुळे पिढ्यानपिढ्या या व्यवसायावर अवलंबून असणारे ५०० हून अधिक स्थानिक कामगार, नावाडी, वाहतूकदार आणि त्यांच्या कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले होते. ही हातपाटी पद्धत पूर्णपणे पारंपरिक आणि कोणत्याही मोठ्या यंत्रसामग्रीविना केली जाणारी पर्यावरणपूरक पद्धत असल्याने, नदीपात्राच्या नैसर्गिक रचनेला कोणतीही हानी पोहोचत नाही. या सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून हा व्यवसाय पूर्ववत सुरू करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार शेखर निकम यांनी ५ जुलै २०२६ रोजी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या मुख्य जलआलेखकांना स्वतंत्र पत्रे पाठवून केली होती.
आमदार निकम यांच्या या पत्राची आणि स्थानिक जनतेच्या समस्येची गंभीर दखल घेत, महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या मुंबई येथील मुख्य जलआलेखक कार्यालयाने २० जुलै रोजी अधिकृत उत्तर जारी केले आहे. शासनाच्या ८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या सुधारित वाळू/रेती निर्गती धोरणाचा आधार घेऊन ही तात्कालिक प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. या धोरणानुसार, सन २०२६-२७ करिता जगबुडी नदीमधील जलमार्ग जलवाहतुकीस सुकर आणि सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक कामगारांना हातपाटी पद्धतीने उत्खनन करण्याचे प्राधिकृत पत्र देण्याची आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही आता प्रशासकीय स्तरावर सुरू करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे रत्नागिरीतील पारंपरिक व्यवसायाला पुन्हा एकदा नव्याने उभारी मिळणार आहे.
