मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर; आठवड्यातून दोनदा पोलीस ठाण्यात हजेरीची अट
कणकवली | प्रतिनिधी
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग सिंधुदुर्ग यांच्या बनावट सह्या करून शासनाची रक्कम अपहार केल्याच्या गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपी शासकीय ठेकेदार मोहन विद्याधर केळुसकर (रा. कणकवली) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती मेहरोझ पठाण यांनी हा आदेश दिला. अर्जदाराच्या वतीने अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले, अॅड. राजेंद्र रावराणे आणि अॅड. पृथ्वीराज रावराणे यांनी बाजू मांडली.
फिर्यादीनुसार, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र नामदेव सावंत यांनी १६ जून २०२६ रोजी सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत मोहन केळुसकर यांनी ठेकेदार ओंकार तुळशीराम पाताडे यांच्या माध्यमातून कार्यकारी अभियंत्यांच्या सह्यांचे बनावटीकरण करून त्या खऱ्या असल्याचे भासवत प्रस्ताव व देयकांवर खोट्या सह्या केल्या. त्याआधारे जिल्हा परिषदेकडे कागदपत्रे सादर करून वित्त विभागातून ६ लाख ७६ हजार ५५८ रुपये स्वतःच्या खात्यावर बेकायदेशीररीत्या वळविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याच प्रकरणात ओंकार नंदकुमार पडते (रा. कुडाळ), मंदार आनंद दामोदर (रा. पडवे), लक्ष्मण शिवराम राऊळ (रा. कारिवडे) आणि ओंकार तुळशीराम पाताडे (रा. सुकळवाड) यांनी संगनमत करून ३० सप्टेंबर २०२५ ते १६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत कार्यकारी अभियंत्यांच्या नावाचा शिक्का व बनावट सह्या वापरून १० लाख ४३ हजार ४४१ रुपयांची देयके मिळविण्याच्या उद्देशाने प्रस्ताव सादर केल्याचाही आरोप आहे.
या तक्रारीवरून सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ४३/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३५, ३१८(४), ३३६(२), ३३६(३), ३३८ आणि ३४०(२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
यापूर्वी मोहन केळुसकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र तो फेटाळण्यात आल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे धाव घेतली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करत प्रत्येक शुक्रवार व शनिवारी संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे आणि तपासात पूर्ण सहकार्य करणे ही अट घातली आहे.
