त्रिसदस्यीय जिल्हा जातपडताळणी समितीचे आदेश
नगर परिषदेतील काँग्रेसच्या बहुमताला धक्का
तर प्रतिस्पर्धी उमेवार निलोफर मुकादम यांचेही जात प्रमाणपत्र अवैध
राजापूर प्रतिनिधी राजापूर नगर परिषदेच्या डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवणूकीत प्रभाग क्रमांक सहा अ मधून निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या नगरसेविका अफरोज महमंद झारी यांचे इतर मागास वर्ग न्हावी जातीचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे राजापूरच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे झारी या अपात्र ठरल्यास राजापूर नगर परिषदेतील सभागृहात काँग्रेसच्या बहुमताला काहीसा धक्का बसणार आहे.
या प्रकरणी झारी यांच्या विरोधात निवडणूक लढविलेल्या महायुतीच्या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या निलोफर मुकादम यांनी जातपडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. यावर समितीने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी राजापूर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांच्याकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी जिल्हाधिकारी काय निर्णय देणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागून् राहिले आहे.
दरम्यान निलोफर मुकादम यांनीही निवडणूक काळात जोडलेले त्यांचे फकिर जातीचे जातप्रमाणपत्रही जिल्हा जातपडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. याबाबत नगर परिषदेकडून त्यांचा प्रस्ताव पडताळणीसाठी जात पडताळणी समिकडे पाठविण्यात आला होता. त्यावरही समितीने एकत्रित निर्णय जाहिर केला असून झारी व मुकादम यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे.
उपविभागिय अधिकारी राजापूर यांनी या दोघांनाही दिलेले इतर मागार्स वर्ग जातीचे मुळ प्रमाणपत्र जप्त करून नस्तीबंद करावे असे आदेशही या समितीने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, उपविभागिय अधिकारी व तत्कालीन सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी राजापूर नगर परिषद यांना या आदेशान्वये कार्यवाही करण्याचे व संबधितांना कळविण्याचे आदेश समितीने दिले आहेत.
जिल्हा जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष शंकर बर्गे, सदस्य सचिव शितल सोनटक्के व सदस्य रविंद्र कदम यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने हा निर्णय दिला आहे.
राजापूर नगर परिषदेच्या सन २०२५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत प्रभाग क्रमांक सहा अ मधून काँग्रेसच्या अफरोज झारी व महायुतीच्या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या निलोफर मुकादम यांनी एकमेकांविरोधात निवडणूक लढविली होती. नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिला आरक्षित असलेल्या या प्रभागातुन निवडणूक लढविताना झारी यांनी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मुस्लीम न्हावी जातीचे तर मुकादम यांनी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मुस्लीम फकिर जातीचे प्रमाणपत्र जोडले होते. या निवडणूकीत अफरोज झारी यांनी ५१५ तर निलोफर मुकादम यांना १४८ मते मिळाली होती या दोन्ही उमेदवारांनी सादर केलल्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव नगर परिषदेकडूनही जातपडताळणी समितीकडे पाठविण्यात आला होता.
तर प्रभाग क्रमांक सहा अ मधून विजयी झालेल्या काँग्रेसच्या नगरसेविका अफरोज झारी यांच्या विरोधात प्रतिस्पर्धी उमेदवार निलोफर मुकादम यांनीही जिल्हा जातपडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणी सुनावणी अंती १७ जुलै रोजी या त्रिसदस्यीय जिल्हा जात पडताळीणी समितीने हा निर्णय जाहिर केला आहे. या प्रकरणी विविध पुरावे व साक्षिदार तसेच अर्जदार व तक्रारदार यांनी सादर केलेल्या विविध दस्तऐवजांची पडताळणी करून समितीने झारी व मुकादम या दोघांनाही उपविभागिय अधिकारी राजापूर यांनी दिलेले इतर मागास वर्ग जातीचा दाखला अवैध ठरविला आहे.
याबाबत जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेले आदेश पुढील प्रमाणे आहेत, अर्जदार श्रीमती आफरोजबेगम युसुफ खलिफे/ आफरोज महमद झारी यांचा न्हावी-१०८ (इतर मागास वर्ग)’ जातीचा दावा अवैध ठरविण्यात येत आहे. तर अर्जदार यांना उपविभागीय अधिकारी राजापूर यांनी निर्गमित केलेले न्हावी जातीचे जात प्रमाणपत्र क्र. एमआरसी ४२७४६२८१५७५, दि. ३१.१०.२०२५ रद्द करण्यात येत आहे. उपविभागीय अधिकारी राजापूर यांनी झारी यांचे मूळ जातीचे प्रमाणपत्र जप्त करुन नस्तीबध्द करावे.
तर तक्रारदार श्रीमती निलोफर मुदस्सर मुकादम / निलोफर शर्कुद्दीन खलिफे यांचा फकीर-३३५ (इतर मागास वर्ग) जातीचा दावा अवैध ठरविण्यात येत आहे. तर मुकादम यांना उपविभागीय अधिकारी राजापूर यांनी निर्गमित केलेले फकीर जातीचे जात प्रमाणपत्र क्र. एमआरसी ४२७४६२८२५३१, दि. १७.११.२०२५ रद्द करण्यात येत आहे. उपविभागीय अधिकारी राजापूर यांनी मुकादम यांचे मूळ जातीचे प्रमाणपत्र जप्त करुन नस्तीबध्द करावे. तसेच हा आदेश सर्व संबंधितांना कळविण्यात यावा असे आदेश जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या त्रिसदस्यीय समितीने दिले आहेत.
जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयामुळे राजापूरच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. समितीच्या या निर्णयामुळे जर का झारी यांना नगरसेवक पद गमवावे लागले तर नगर परिषद सभागृहात काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या एक ने कमी होऊन ती नऊवर येणार आहे. त्यामुळे सभागृहातील बहुमताचा आकडा एकने कमी होणार आहे. सध्या सभागृहात महाविकास आघाडीचे बहुमत आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्षांसह सभागृहात दहा नगरसेवक महाविकास आघाडीचे आहेत. तर महायुतीच्या नगरसेवकांची संख्याही दहा आहे. झारी यांचे नगरसेवक पद गेल्यास महाविकास आघाडीची संख्या नऊवर येणार आहे. मात्र सभागृहात लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना असलेला नियमित मतदानाचा व समसमान मतदान झाल्यास असलेला विशेष कास्टींग मतदानाचा अधिकार असल्याने आघाडीला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र या निर्णयामुळे आघाडीला चांगलाच धक्का बसला आहे.
नगर परिषदेकडून अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर
या प्रकरणी जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेले आदेश नगर परिषदेला प्राप्त झाले असून नगर परिषदेकडून आपला अहवाल हा जिल्हाधिकारी व उपविभागिय अधिकारी राजापूर यांना पाठविण्यात आला आहे. या निकालाबाबत नगर परिषदेकडे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर राजापूर मुख्याधिकारी यांनी याबाबतचा अहवाल हा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला आहे. त्यामुळे आता झारी यांच्या नगरसेवक पदाबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून काय निर्णय येणार याची उत्सुकता आहे.
राजापुरात लोकप्रतिनिधींचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरण्याची तिसरी घटना
राजापूर नगर परिषदेतील लोकप्रतिनिधींचे जात प्रमापत्र अवैध ठरण्याची ही गेल्या काही वर्षातील ही तिसरी घटना आहे. यापुर्वी राजापूरचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष हनिफ मुसा काझी यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने अवैध ठरविले होते, मात्र या विरोधात काझी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयातही काझी यांच्या विरोधात निर्णय झाल्याने काझी यांनी नगराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. तर यापुर्वी नगरसेवक विलास पेडणेकर यांचेही जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांना नगरसेवक पद गमवावे लागले होते. तर आता नवनिर्वाचित नगरसेविका झारी यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांच्या नगरसेवकपदाचे काय होणार याबाबत उत्सुकता आहे.
—————————————————————————-
