देवगड अर्बन बँकेच्या चेअरमन व संचालकपदाचा सदा ओगले यांचा राजीनामा

कार्यकाळात बँकेची आर्थिक घोडदौड; एनपीए कमी, सभासदांना पुन्हा लाभांश

सीडी रेशो ७१ टक्क्यांपर्यंत; विविध महामंडळांच्या योजनांतून ६ ते ७ कोटींचे कर्जवाटप

देवगड अर्बन बँकेचे विलीनीकरण होऊ दिले नाही; स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्याची भूमिका

नवीन नेतृत्व बँकेला अधिक प्रगतीपथावर नेईल, असा विश्वास

देवगड : देवगड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या चेअरमन व संचालकपदाचा राजीनामा चेअरमन सदा ओगले यांनी दिला आहे. सलग दहा वर्षे सदस्य राहिल्यामुळे सहकारातील नियमामुळे त्यांना या जबाबदारीतून मुक्त व्हावे लागले.

राजीनामा अद्याप मंजूर व्हायचं असून त्यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना आपल्या कार्यकाळाचा आढावा घेतला. अध्यक्ष म्हणून काम करताना बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यावर भर दिला असून सीडी रेशो वाढविणे, थकीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) कमी करणे, अनेक वर्षांनंतर सभासदांना लाभांश जाहीर करणे तसेच विविध महामंडळांच्या योजनांद्वारे उद्योजकांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देणे, ही आपल्या कार्यकाळातील प्रमुख कामगिरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच नवीन अध्यक्ष आणि संचालक मंडळ बँकेला यापेक्षाही अधिक प्रगतीपथावर नेईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

ओगले म्हणाले की, सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा सर्वाधिक मते मिळवून ते निवडून आले होते. त्यानंतर अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात आला. बँकेच्या प्रगतीचे प्रमुख निकष असलेल्या सीडी रेशो, एनपीए, ग्रॉस एनपीए आणि लाभांश या सर्व बाबींमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात यश मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वर्षांनंतर यंदा सभासदांसाठी ३ ते ४ टक्के लाभांश जाहीर करण्यात आला आहे. बँकेचा सीडी रेशो सुमारे ७१ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला असून थकीत कर्जाचे प्रमाण जवळपास शून्यावर आणण्यात यश मिळाले आहे. तसेच ग्रॉस एनपीएही सुमारे ७ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार बँकेने नवीन व्यवसाय क्षेत्रांचा शोध घेत विविध शासकीय महामंडळांच्या योजनांचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, अमृत योजना तसेच ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि इतर महामंडळांच्या माध्यमातून तालुका व जिल्ह्यातील उद्योजकांना सुमारे ६ ते ७ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. या योजनांमधून लाभार्थ्यांना १२ टक्क्यांपर्यंत व्याज परताव्याचा लाभ मिळत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वसामान्य नागरिकांना बँकेकडे आकर्षित करण्यासाठी अध्यक्षांचे दालन सर्वांसाठी खुले ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगताना ओगले म्हणाले की, संस्थेच्या प्रमुखाचे दालन सर्वसामान्यांसाठी खुले असेल, तेव्हाच संस्था खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख बनते.

वसुलीच्या बाबतीतही कर्जदारांना कमीत कमी त्रास होईल, अशा पद्धतीने काम करताना बँकेच्या हितालाही प्राधान्य देण्यात आले. कर्मचाऱ्यांचे, संचालक मंडळाचे तसेच शिवम पॅनेलचे प्रमुख नंदूशेठ घाटे, अजित गोगटे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांचे सहकार्य लाभल्यामुळेच ही प्रगती शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

देवगड अर्बन बँकेचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखण्यासाठी आपण ठाम भूमिका घेतल्याचेही ओगले यांनी स्पष्ट केले. सावंतवाडी अर्बन बँकेप्रमाणे देवगड अर्बन बँकेचे कोणत्याही बँकेत विलीनीकरण (मर्जर) होऊ देणार नाही, ही भूमिका अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात कायम ठेवली आणि त्याप्रमाणे शब्द पाळल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नवीन अध्यक्ष व संचालक मंडळ आपल्या कार्यापेक्षाही अधिक चांगले काम करतील, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी बँकेचे सभासद, ठेविदार, कर्जदार, पत्रकार, संचालक मंडळ, शिवम पॅनेलचे पदाधिकारी आणि सहकाऱ्यांचे आभार मानले. देवगड अर्बन बँकेची प्रगती अशीच कायम राहावी आणि बँकेचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राहावे, हीच अपेक्षा असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.