उपसभापती अभिजित गुरव यांची महसूल मंत्री ना. चंद्रकांत बावनकुळेंकडे मागणी
ना. बावनकुळे यांचे मंजूरीचे आश्वासन
राजापूर प्रतिनिधी : राजापूर तालुका पंचायत समितीची सध्याची प्रशासकीय इमारत अतिशय जीर्णावस्थेत असून, सर्व विभाग एकाच छताखाली नसल्याने नागरिकांना विविध कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत आहेत. याचा विचार करून राजापूर तालुका पंचायत समितीसाठी सुसज्ज नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याची मागणी भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस अभिजित गुरव यांनी राज्याचे महसुल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. या नवीन प्रशासकिय इमारतीला शासनाने तातडीने मंजूरी द्यावी अशी मागणी गुरव यांनी ना. बावनकुळे यांना लेखी निवेदन देत केली आहे. याची दखल घेत ना. बावनकुळे यांनी नवीन इमारत मंजूरीबाबत कार्यवाहीचे आश्वासन दिल्याची माहिती गुरव यांनी दिली आहे.
रविवारी रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेल्या ना. बावनकुळे यांची रत्नागिरी येथे भेट घेऊन गुरव यांनी हे निवेदन ना. बावनकुळे यांना दिले.
राजापूर तालुका सुमारे ५० किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेला असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिक विविध शासकीय कामांसाठी पंचायत समितीत येत असतात. मात्र विविध विभाग वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असल्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैशाचा अपव्यय होत असल्याची बाबगुरव यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. सर्व विभाग एकाच छताखाली आणण्यासाठी याच ठिकाणी नवीन प्रशासकीय इमारत उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमुद केले आहे.
यासाठी आवश्यक जागा पंचायत समितीकडे उपलब्ध असून, त्यातील २२ गुंठे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावावर, १२ गुंठे महसूल विभागाच्या नावावर आणि उर्वरित ७५ गुंठे पंचायत समितीच्या नावावर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाने संबंधित जागा पंचायत समितीकडे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी गुरव यांनी केली आहे.
यासोबतच नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचीही मागणीही गुरव यांनी ना. बावनकुळे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर करून केली आहे. यावेळी नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती गुरव यांनी दिली आहे.
तालुका पंचायत समितीची ही नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्यात आल्यास पंचायत समितीचे सर्व विभाग एकाच ठिकाणी कार्यरत होतील. त्यामुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय दूर होऊन शासकीय कामकाज अधिक जलद, सुलभ आणि प्रभावी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
