चंद्रकांतदादा पाटील, प्रकाश आबिटकरांकडून प्रश्न मार्गी लावण्याचे सकारात्मक आश्वासन
*पन्हाळा /गगनबावडा:* *प्रतिनिधी*
*प्रतापसिंह काळे*
राज्यातील कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयातील दालन क्रमांक ३०३ मध्ये उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. प्रकाश आबिटकर, आमदार चंद्रदीप नरके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.यावेळी ‘विद्यापीठ विकास मंच’, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर तसेच कायम विनाअनुदानित संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधी मंडळाने महाविद्यालयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासनाकडे धोरणात्मक निवेदन सादर केले. संस्थाचालकांच्या अडचणी व मागण्या मंत्र्यांनी सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घेतल्या. येत्या काही दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेऊन अनेक प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन ना. चंद्रकांतदादा पाटील व ना. प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.शुल्क निर्धारण समितीची मागणी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी स्वतंत्र शुल्क निर्धारण समिती स्थापन करून दर तीन वर्षांनी वास्तववादी शुल्कवाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच NET, SET व Ph.D. पात्र शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी ‘Faculty Bank’ निर्माण करावा आणि शिक्षक मान्यतेच्या ३० जुलैच्या मुदतीत लवचिकता आणून मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.५० टक्के Matching Grant द्यावा विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षकांना सन्मानजनक वेतन मिळावे यासाठी ५० टक्के वेतन संस्था आणि ५० टक्के शासन अशा पद्धतीने ‘Matching Grant’ योजना सुरू करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. NAAC मूल्यांकन पूर्ण करून चांगली श्रेणी मिळविणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन निधी द्यावा तसेच RUSA व PM-USHA योजनांमध्ये त्यांचा समावेश करावा, अशी शिफारस करण्यात आली.
स्थानिक चौकशी समितीचा (LIC) प्रवास व मानधनाचा खर्च विद्यापीठाने करावा, संलग्नीकरण शुल्कात सवलत द्यावी, विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ डिजिटल प्रवेश व्यवस्था व वेळेवर शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून द्यावी, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकास व स्टार्टअप केंद्रे सुरू करावीत, अशा विविध मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या. विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे शासनाने या संस्थांकडे केवळ ‘खासगी संस्था’ म्हणून न पाहता ‘मानव संसाधन विकासातील भागीदार’ म्हणून पाहावे आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्र ‘State Policy for Unaided Colleges’ जाहीर करावी, अशी मागणी विद्यापीठ विकास मंचाच्या वतीने करण्यात आली.हे मान्यवर उपस्थित बैठकीस शिवाजी विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद सदस्य स्वागत परुळेकर, भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय चौगुले, पन्हाळा तालुका भाजप अध्यक्ष मंदार परितकर, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय संघटनेचे कार्याध्यक्ष सचिन सूर्यवंशी, संस्थाचालक नवनाथ पोवार, अनिरुद्ध गाढवे, रवींद्र दिंडे, राहुल बाडे, बाळासाहेब आकिवाटे, अण्णासाहेब शेंडूरे आदी उपस्थित होते.
प्रशासकीय स्तरावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेश देवळाणकर, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रजनेश कामत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
