अवैध उत्खननावर बसणार डिजिटल चाप
मुंबई:
पारदर्शकता, शिस्तबद्धता आणि अवैध उत्खननावरील प्रभावी डिजिटल नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘आयएलएमएस २.०’ (Integrated Lease Management System) ही अत्याधुनिक प्रणाली लागू करून ई-गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रात नवा अध्याय सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकसीत महाराष्ट्र २०४७ च्या १०० दिवसीय सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत तसेच खनिज मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र आणि भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव (IRTS) यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे तांत्रिक यश संपादन करण्यात आले असून, यामुळे महाराष्ट्राचे डिजिटल खनिज प्रशासन आता राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श मॉडेल ठरत आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पाच्या तांत्रिक अंमलबजावणीसाठी महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आली होती. यामध्ये उपसंचालक सुरेश नैताम आणि वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. शिरीष नाईक यांच्या प्रत्यक्ष पर्यवेक्षणाखाली काम पूर्ण झाले. गुजरातमधील प्रसिद्ध राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (State PSU) असलेल्या ‘जीएनएफसी लि.’ (GNFC Ltd.) कडील प्रकल्पाचे व्यवस्थापक अविनाश माहुले आणि त्यांच्या चमूने आपल्या १७ वर्षांहून अधिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनुभवाचा वापर करून या प्रणालीचे यशस्वी समन्वय साधले.
जीएनएफसीकडे गुजरात राज्यातील प्रमुख व गौण खनिजांच्या डिजिटल ट्रॅकिंगचा मोठा अनुभव आहे.
आयएलएमएस २.० चे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्र शासनाच्या ‘युनिफाइड मायनिंग पोर्टल’शी थेट एपीआय (API) द्वारे केलेले एकात्मिकरण होय. यामुळे लिलाव प्रक्रियेपासून ते उत्पादन, महसूल संकलन आणि खाण बंदीपर्यंतचा सर्व जीवनचक्र डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापित होत आहे. सध्या राज्यात २४ तास डिजिटल नियंत्रण ठेवले जात असून खाणींचे भौगोलिक स्थानांक नोंदवून संपूर्ण क्षेत्र ‘जिओ-फेन्सिंग’ने सुरक्षित करण्यात आले आहे. जिओ-फेन्सिंगच्या नियमांमुळे खाण क्षेत्राबाहेरून ई-ट्रान्झिट पास तयार करणे पूर्णतः अशक्य झाले असून, केवळ वाहने खाण सीमेत असतानाच पास जारी होतो.
पर्यावरणीय नियमांचे पालन सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) संमती संपल्यास, पर्यावरणीय मंजुरीची मर्यादा ओलांडल्यास किंवा भाडेपट्टाधारकाची रॉयल्टी शिल्लक संपल्यास प्रणालीद्वारे स्वयंचलितपणे ई-ट्रान्झिट पास बंद केला जातो. तसेच राज्यातील कोळसा व्यापारी, साठेदार, वॉशरी चालक, अंतिम वापरकर्ते आणि वीज प्रकल्पांची नोंदणी आयएलएमएसद्वारे सुरू झाली असून ६५ टक्के नोंदणी पूर्ण झाली आहे. यामुळे कोळशाच्या खरेदी-विक्रीचा डिजिटल मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. याशिवाय हजारो खनिज वाहतूक वाहनांचा जीपीएसद्वारे मागोवा घेतला जात असून ई-ग्रास प्रणालीद्वारे महसूल थेट कोषागारात जमा होत आहे, तर ई-केवायसीसाठी जीएसटी आणि पॅन पडताळणी जोडण्यात आली आहे.
येत्या काळात या प्रणालीचा आणखी विस्तार केला जाणार आहे. वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) च्या सर्व कोळसा खाणींना या प्रणालीखाली आणण्यासाठी उच्चस्तरीय प्रयत्न सुरू असून, याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात आहे. यामुळे कोळशाच्या काळ्या बाजाराला पूर्णपणे आळा बसेल. यासोबतच एनएचएआयच्या ‘फास्टॅग’ (FASTag) नेटवर्कशी एकात्मिकरण करून टोल नाक्यांवर खनिज वाहनांची आणि ई-पासची तपासणी केली जाईल. क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकषांनुसार खनिज श्रेणीचे डिजिटल प्रमाणीकरण केले जाईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित (AI) एएनपीआर कॅमेरे, नागपूर येथे एकात्मिक कमांड व नियंत्रण केंद्र, केंद्र शासनाचे ‘वाहन’ पोर्टल आणि आयबीएमचे एकात्मिकरण यांसारख्या आधुनिक सुविधांमुळे महाराष्ट्राचे खनिज प्रशासन येत्या काळात अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होणार आहे.
