आमदार दीपक केसरकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
सावंतवाडी । प्रतिनिधी :
सावंतवाडी येथील प्रस्तावित मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलची न्यायालयीन सुनावणी येत्या २० तारखेला कोल्हापूर खंडपीठासमोर होत आहे. या प्रकल्पासाठी राजघराण्याच्या दोन्ही कुटुंबांनी संपत्तीपत्र दिले असून वाढवलेल्या किंमतीला मान्यता देणारा प्रस्ताव आरोग्यमंत्र्यांनी पाठवण्यास सांगितला आहे. जुनी निविदा कमी रकमेची असल्याने ती रद्द करून पुन्हा नवीन निविदा काढली जाणार आहे. सावंतवाडी येथील आमसभेनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना आमदार दीपक केसरकर यांनी ही माहिती दिली.
याशिवाय, उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदांवर लवकरात लवकर डॉक्टर उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, आमसभेत आरोग्य प्रश्नावरून झालेला गोंधळ हा ‘भीक मागो’ आंदोलनाचा उल्लेख केल्यामुळे झाला असून, सभाशास्त्राचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी प्रत्येकाने दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आजगाव मायनिंग सर्वेक्षणाबाबत ग्रामस्थांच्या भावना शासनाला कळवण्याचा ठराव घेण्यात आला असून, त्या भागात पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणण्याची मागणी स्थानकांनी केली आहे. बांद्यातील जनतेचा शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध असल्याने तो मळगावला जोडला जावा, अशी विनंती शासनाकडे करण्यात आली असून त्याचा ड्रोन सर्व्हे करण्याची मागणी केली आहे. इको-सेन्सिटिव्हमध्ये सावंतवाडी शहराचा समावेश करू नये यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाला आधीच कळवले होते, तरीही यादीत पुन्हा शहराचे नाव आल्याने ते वगळण्यात यावे. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींना इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्र नको आहे, त्यांनी ६० दिवसांच्या आत आपल्या हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहनही त्यांनी केले.
सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटना आणि उपसभापती गौरव मुळीक यांच्या मागणीनुसार तिलारी योजनेतून मळगाव, नेमळे आणि वेत्ये गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी अंदाजपत्रक नाबार्डकडे पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. ५७ कोटींची नळपाणी योजना कोलगाव आणि सावंतवाडीने एकत्रित चालवणे आवश्यक असून, यापूर्वी घेतलेल्या ठरावानुसार कोलगाव आणि कुणकेरी गावाला पाणी दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
ग्रामीण भागातील विजेच्या समस्येबाबत ऊर्जा राज्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून आंबोली, चौकुळ यांसारख्या वनक्षेत्रातील ३३ केव्ही विद्युत लाईन भूमीगत करण्यासाठी ११० कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे आणि हा निधी लवकरच मंजूर होईल.
मात्र, जिथे चुकीच्या पद्धतीची कामे झाली आहेत त्यांची चौकशी करून कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ज्या कामांचा निधी मंजूर असूनही कामे झाली नाहीत, ती तातडीने पूर्ण करून घेतली जातील. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपसभापती गौरव मुळीक यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.
