रत्नागिरी शहरात UFBUच्या नेतृत्वाखाली बँक कर्मचाऱ्यांचे जोरदार निदर्शने
रत्नागिरी :
पाच दिवसांचे बँकिंग तातडीने लागू करावे, केंद्र सरकारच्या एकतर्फी व भेदभावपूर्ण PLI योजनेची अंमलबजावणी स्थगित करून ती मागे घ्यावी, तसेच प्रलंबित मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU), रत्नागिरीच्या वतीने गुरुवारी सायंकाळी बँक ऑफ इंडिया, झोनल ऑफिस, शिवाजीनगर, रत्नागिरी येथे विविध बँकांतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली.
8 मार्च 2024 रोजी झालेल्या 12व्या द्विपक्षीय वेतन करारातील 9व्या जॉईंट नोटमध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशनने (IBA) पाच दिवसांचे बँकिंग लागू करण्यास सहमती दर्शवून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही हा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, दिलेला शब्द पाळून पाच दिवसांचे बँकिंग तातडीने लागू करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
PLI योजनेतील भेदभावाला तीव्र विरोध
बँकांच्या कामगिरीवर आधारित पार्टटाइम कर्मचाऱ्यांपासून स्केल VII पर्यंतच्या सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना समान दिवसांचा PLI देण्याबाबत युनियन व IBA यांच्यात सहमती झाली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या (DFS) निर्देशानुसार स्केल IV व त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र PLI योजना लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या प्रस्तावित योजनेनुसार स्केल IV ते VII अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारे 365 दिवसांपर्यंतचा पगार PLI म्हणून मिळू शकतो, तर पार्टटाइमपासून स्केल III पर्यंतच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना 15 दिवसांचा पगार देण्याची तरतूद आहे. ही व्यवस्था भेदभावपूर्ण असून बँकांवर अनावश्यक आर्थिक भार टाकणारी आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
देशातील सुमारे 8 लाख बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी स्केल IV ते VII मधील सुमारे 40 हजार अधिकारी म्हणजेच केवळ 5 टक्के कर्मचारीवर्गासाठी इतरांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात PLIची तरतूद केली जात आहे, तर उर्वरित 95 टक्के कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना 15 दिवसांचा पगार PLI म्हणून देण्याची भूमिका घेतली जात असल्याने युनियनने या धोरणाला तीव्र विरोध केला.
कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न सहन करणार नाही
बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना न्याय्य वागणूक, वर्क-लाईफ बॅलन्स आणि तणावमुक्त कामाचे वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आगामी वेतन करारासाठी चार्टर ऑफ डिमांडवर चर्चा, पेन्शन अद्ययावत करणे व सुधारणा, सर्व पेन्शनधारकांसाठी समान DA फॉर्म्युला, NPS अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत (OPS) जाण्याचा पर्याय तसेच इतर प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
“पाच दिवसांचे बँकिंग लागू करा, सरकारची एकतर्फी व भेदभावपूर्ण PLI योजना मागे घ्या व तिची अंमलबजावणी स्थगित ठेवा, युनियनशी द्विपक्षीय चर्चेद्वारे PLI योजनेत आवश्यक सुधारणा करा आणि इतर प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडवा,” अशा जोरदार घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला.
महिला, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
या निदर्शनात महिला बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्त सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला. विविध बँकांतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी एकजुटीने जोरदार घोषणाबाजी करत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी तीव्र लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. हे आंदोलन सरकारने आपल्या धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांवर लादले आहे, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
विविध बँक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित
या आंदोलनाचे नियोजन कॉ. विनोद कदम, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन (बँक ऑफ इंडिया); कॉ. किरण खोपडे, झोनल सेक्रेटरी, अधिकारी संघटना (बँक ऑफ इंडिया); कॉ. जी. जी. तरंगे जॉईंट रिजनल सेक्रेटरी – अधिकारी संघटना (युनियन बँक ऑफ इंडिया); कॉ. मनोज लिंगायत, उपाध्यक्ष, BOISU पुणे (बँक ऑफ इंडिया); कॉ. भाग्येश खरे, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी, बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी संघटना, कोल्हापूर; कॉ. रोहित सुर्वे, EC मेंबर, अधिकारी संघटना (बँक ऑफ इंडिया); कॉ. दीपक वैद्य (युनियन बँक ऑफ इंडिया); कॉ. विजय होलंब (कॅनरा बँक); कॉ. साकेत सावंत (बँक ऑफ महाराष्ट्र); कॉ. अनिल पवार व कॉ. रोहिणी अंबुलकर (फेडरल बँक); तसेच कॉ. पागडे (ग्रामीण बँक) कॉ हर्ष पवार, कॉ प्रथमेश किनरे, कॉ वाडेकर कमिटी मेम्बर्स (BOISU ) यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले.
यावेळी विविध बँक संघटनांचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी तसेच महिला कर्मचारी व अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एकजूट कायम ठेवून मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
